दिल्ली में 90 हजार गरीबों को क्यों नहीं मिला राशन कार्ड? एलजी ने दिए जांच के आदेश

Delhi News: दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार और राजभवन के बीच टकराव का एक नया मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को 90 हजार गरीब लोगों को राशन कार्ड जारी करने में कथित असफलता की जांच करने का निर्देश जारी किया है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की अपील पर मुख्य सचिव को दिल्ली सरकार की तरफ से 90 हजार गरीब जनों को राशन कार्ड जारी करने में कथित विफलता की जांच करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की आप सरकार पर आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली की आप सरकार ने हजारों लोगों को भोजन तक उनकी उचित पहुंच से दूर कर दिया है।

भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि केंद्र सरकार ने निचले तबके के परिवारों को भी राशन देने के मकसद से 'अंत्योदय अन्न योजना' का शुभारंभ किया था। इस योजना के अंतर्गत 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली के अति गरीब 1,56,800 परिवारों को हर माह 35 किलो राशन देने का प्रावधान किया गया था। इस राशन में 21 किलो गेहूं, 14 किलो चावल और 1 किलो चीनी दी उपलब्ध करवाई थी।

उन्होंने कहा कि 90 हजार गरीब परिवारों के राशन कार्ड बन जाते। तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा हर महीने 35 किलो राशन मुफ्त में मिल रहा होता, किंतु आप सरकार ने इन्हें फ्री के अन्न से वंचित रखा है।

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English summary

A new front of conflict seems to be opening between the Aam Aadmi Party government which is in power in Delhi and the Raj Bhavan.