शारीरिक संबंध बनाने में पत्नी को बताया अक्षम, पति के झूठ का पर्दाफाश होने पर कोर्ट ने लिया एक्शन
दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। दरअसल, आरोपित ने कोर्ट में गलत बयान दिया था। उसने कहा था कि उसकी पत्नी शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं है। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, 'इस मामले में पति के आचरण को देखते हुए उसे राहत नहीं दी जा सकती है।'
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट की पीठ ने कहा कि इस तरह के अधिकांश मामले में अदालत आरोपित को अग्रिम और नियमित जमानत देती है, लेकिन इस मामले में राहत नहीं दी जा सकती है। बता दें कि महिला ने अपने पति के खिलाफ दिसंबर 2018 में मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि वह और उसके परिजन उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित और मारपीट करते थे। इस मामले में आरोपित ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
लंबित मामले के दौरान न्यायमूर्ति के चैंबर में आरोपित ने कहा था कि पहले दोनों के बीच प्यार हुआ फिर शादी। लेकिन, उनके बीच शारीरिक संबंध नहीं बना। हालांकि, उसकी पत्नी ने दावा किया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे और वह ऐसा करने में सक्षम थी। जब पीठ ने महिला से पूछा कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है तो उसने हां में जवाब दिया, जबकि पुरुष ने यौन संबंध बनाने में महिला को अक्षम बताते हुए आगे संबंध नहीं रखने की बात कही थी।
इस पर पीठ ने एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षकों को महिला की जांच करने का निर्देश दिया था। मेडिकल रिपोर्ट में आया कि महिला शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम थी। रिपोर्ट के बाद आरोपित महिला के साथ रहने का तैयार हो गया और दोनों 24 दिन साथ रहे। याचिकाकर्ता ने अदालत में स्वीकार किया कि इन 24 दिनों में उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद पीठ ने कहा कि जब आरोपित ने स्वीकार किया कि इन दिनों में दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने तो फिर शादी के बाद उनके बीच एक बार भी ऐसा न हुआ हो ऐसा मानना संभव नहीं है।
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