Delhi: एलजी वीके सक्सेना ने इन फाइलों को दी मंजूरी, जल्द पूरा होगा लंबित परियोजना, बदलेगी दिल्ली की तस्वीर

दिल्ली एलजी कार्यालय ने कहा कि फाइलें प्राप्त करने के बाद उपराज्यपाल ने भारत सरकार और अन्य एजेंसियों की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे को बदलना है।

Updated: Monday, December 19, 2022, 23:38 [IST]

Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की कई फाइलों को सोमवार को मंजूरी दी है। एलजी कार्यालय ने बताया कि 2019 से लंबित श्रीनिवासपुरी में जीपीआरए कॉलोनी का पुनर्विकास, अगस्त 2021 से लंबित जीपीआरए सरोजिनी नगर और सितंबर 2021 से लंबित एनएचएआई द्वारा अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर-द्वितीय) जैसी परियोजनाएं आखिरकार सही तरीके से क्रियान्वित होने लगेंगी।

इन प्रस्तावों को मंजूरी

दिल्ली एलजी कार्यालय ने कहा कि फाइलें प्राप्त करने के बाद उपराज्यपाल ने भारत सरकार और अन्य एजेंसियों की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे को बदलना है। एलजी ऑफिस के मुताबिक, इस फाइल की मंजूरी से राजधानी दिल्ली का कायापलट की जाएगी। इससे दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी।

उपराज्यपाल वी.के सक्सेना ने जीएनसीटीडी नियमावली (टीओबीआर), 1993 के व्यापार के लेनदेन के नियम 19(5) के संदर्भ में फाइलों को वापस बुलाने की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केजरीवाल सरकार को आखिरकार दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण ढांचागत बदलाव की 11 फाइलें भेजने के लिए कहा। एलजी अनुमोदन के लिए टीओबीआर का उक्त नियम 19(5), उपराज्यपाल को जनहित में मंत्रियों और मुख्यमंत्री के पास अत्यधिक लंबित फाइलों को वापस लेने का अधिकार देता है। उक्त नियम 19 (5) ने एलजी कार्यालय से एक आधिकारिक बयान के अनुसार सरकार को एलजी को फाइलें भेजने के लिए मजबूर किया होगा।

इसमें कहा गया है कि एक बार एलजी सचिवालय ने उक्त नियम लागू कर दिया, जो फाइलें बिना किसी कारण के वर्षों और महीनों से लंबित थीं। उन्हें पर्यावरण मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा विधिवत अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया गया और एलजी को अनुमोदन के लिए भेजा गया। वृक्षों के स्थानान्तरण और वृक्षारोपण की मंजूरी से संबंधित ये फाइलें पर्यावरण विभाग औऱ मंत्री के पास 3 वर्ष से 1 वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं।

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