₹1000 किराया, 27 एकड़ जमीन और सिर्फ एलीट एंट्री! अब Delhi Gymkhana पर क्यों भड़की बहस? कोर्ट में सुनवाई

Updated: Monday, May 25, 2026, 20:05 [IST]

Delhi Gymkhana Row: दिल्ली के सबसे ताकतवर और रहस्यमयी क्लबों में गिने जाने वाले दिल्ली जिमखाने क्लब पर अब बड़ा संकट मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर स्थित यह 113 साल पुराना क्लब हमेशा से सत्ता, रसूख और विरासत वाली एलीट संस्कृति का प्रतीक माना जाता रहा है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस क्लब को 5 जून तक अपनी जमीन खाली करने का आदेश देकर देशभर में नई बहस छेड़ दी है।

बहस सिर्फ जमीन की नहीं है। सवाल उस व्यवस्था पर उठ रहे हैं, जहां दशकों तक कुछ चुनिंदा परिवारों और रसूखदार लोगों के लिए ही दरवाजे खुले रहे। अब आलोचक पूछ रहे हैं कि क्या सार्वजनिक जमीन पर 'वंशानुगत एंट्री' वाला सिस्टम आखिर कब तक चलता?

सरकार ने क्यों भेजा खाली करने का नोटिस?

22 मई को Land and Development Office यानी एलएंडडीओ ने दिल्ली जिमखाना क्लब को आदेश दिया कि वह 5 जून तक 27.3 एकड़ जमीन खाली कर दे। यह जमीन 2, सफदरजंग रोड पर स्थित है और प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब आती है। सरकार का कहना है कि इस इलाके की रणनीतिक अहमियत को देखते हुए यहां रक्षा ढांचे, हाई-सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार जरूरी है।

सरकारी आदेश में साफ लिखा गया कि लीज एग्रीमेंट की क्लॉज 4 के तहत सरकार को यह अधिकार है कि "पब्लिक पर्पज" के लिए जरूरत पड़ने पर जमीन वापस ली जा सकती है। नोटिस में यह भी कहा गया कि जमीन पर मौजूद सभी बिल्डिंग, लॉन, स्ट्रक्चर और दूसरी सुविधाएं भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में चली जाएंगी।

सरकार का कहना है कि यह जमीन "पब्लिक पर्पज" के लिए चाहिए। इसमें रक्षा ढांचे को मजबूत करना, हाई-सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और प्रधानमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा जरूरतों को बढ़ाना शामिल है।

सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि इतनी प्राइम जमीन क्लब को बेहद मामूली किराए पर दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लब सरकार को सिर्फ ₹1,000 महीने के टोकन रेंट पर यह जमीन इस्तेमाल कर रहा था। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या देश की सबसे महंगी सरकारी जमीन कुछ हजार एलीट लोगों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होती रहनी चाहिए?

'आप कितने बड़े आदमी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता'

दिल्ली जिमखाना क्लब की सबसे बड़ी पहचान उसकी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप रही है। कहा जाता है कि आप कैबिनेट मंत्री बन जाएं, सुप्रीम कोर्ट जज बन जाएं या सेना में बड़े पद पर पहुंच जाएं, फिर भी क्लब की सदस्यता मिलना आसान नहीं था।

क्लब के अंदरूनी सिस्टम के मुताबिक किसी नए सदस्य को पहले रेफर किया जाता है, फिर इंटरव्यू होता है और उसके बाद लंबा इंतजार। कई मामलों में यह इंतजार 20 से 30 साल तक पहुंच जाता था। बताया जाता है कि मौजूदा सदस्यों के बच्चों का नाम 18 साल की उम्र से ही वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता था। यानी क्लब की सदस्यता धीरे-धीरे एक तरह की "फैमिली विरासत" बनती जा रही थी।

'दिल्ली के सबसे एलीट क्लब' की अब कोर्ट में जंग!

दिल्ली जिमखान क्लब और केंद्र सरकार के बीच टकराव अब अदालत तक पहुंच गया है। लुटियंस दिल्ली के बेहद प्राइम इलाके में मौजूद इस ऐतिहासिक क्लब ने सरकार के बेदखली आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

मामला सिर्फ एक क्लब की जमीन का नहीं है। यह बहस अब "पब्लिक लैंड बनाम एलीट कब्जा", "हेरिटेज बनाम सरकारी जरूरत" और "सुरक्षा बनाम विशेषाधिकार" जैसी कई परतों में बदल चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर 26 मई को सुनवाई करेगा और अब सबकी नजर इसी पर टिक गई है कि क्या देश का सबसे चर्चित क्लब सरकार से राहत हासिल कर पाएगा या नहीं।

दिल्ली जिमखाना ने कोर्ट में क्या दलील दी?

क्लब ने अदालत में सरकार की कार्रवाई को कई आधारों पर चुनौती दी है। सबसे पहले क्लब ने कहा कि सरकार ने "डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर", "पब्लिक सिक्योरिटी" और "गवर्नेंस सुविधाओं" जैसी बेहद सामान्य बातें कही हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि आखिर जमीन का इस्तेमाल किस खास उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

क्लब ने इसे "दिखावटी कार्रवाई" तक बताया। इसके अलावा क्लब का कहना है कि सरकार ने न तो किसी मुआवजे की बात की और न ही वहां मौजूद इमारतों, संरचनाओं या पहले जमा कराए गए प्रीमियम को लेकर कोई स्पष्टता दी।

क्या संविधान का हवाला देकर बचाव कर रहा है क्लब?

दिल्ली जिमखाना क्लब ने अपनी याचिका में संविधान के अनुच्छेद 300A का भी जिक्र किया है। क्लब का दावा है कि 2009 में सरकार ने खुद एक आधिकारिक पत्र में माना था कि क्लब के "मालिकाना अधिकार" बहाल किए जा चुके हैं।

ऐसे में अब बिना उचित कानूनी प्रक्रिया और मुआवजे के उस अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। क्लब ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार "पुलिस शक्ति" और प्रशासनिक दबाव के जरिए जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जबकि कानून के मुताबिक उचित अधिग्रहण प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

क्या सिर्फ जमीन नहीं, क्लब पर कंट्रोल की भी लड़ाई?

दिल्ली जिमखाना ने अपनी याचिका में एक और गंभीर आरोप लगाया है। क्लब का कहना है कि यह पूरा मामला सिर्फ जमीन वापस लेने का नहीं, बल्कि संस्था पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश का हिस्सा है।

याचिका में कहा गया कि हाल के महीनों में सरकार की ओर से क्लब के प्रबंधन में दखल बढ़ाने की कोशिशें भी हुईं। इसी वजह से क्लब ने इस कार्रवाई को "मैलिशियस" और "कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर" बताया। यानी क्लब का सीधा आरोप है कि सरकार कानूनी प्रक्रिया की आड़ में संस्थान की स्वायत्तता खत्म करना चाहती है।

इमरजेंसी मीटिंग में क्या हुआ?

सरकारी नोटिस के बाद क्लब की जनरल कमेटी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक में तय किया गया कि सरकार से कई अहम मुद्दों पर तुरंत स्पष्टता मांगी जाएगी। इनमें क्लब के हजारों सदस्यों, कर्मचारियों और संचालन व्यवस्था का भविष्य शामिल है।

क्लब ने शहरी विकास मंत्रालय से तुरंत बैठक की मांग भी की है। कमेटी का कहना है कि उनकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि क्लब की सेवाएं अचानक बंद न हों और कर्मचारियों पर इसका असर कम से कम पड़े।

ब्रिटिश दौर से चला आ रहा है क्लब

दिल्ली जिमखाना क्लब की स्थापना 3 जुलाई 1913 को "इम्पीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब" के नाम से हुई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान यह मुख्य रूप से अंग्रेज अफसरों और सैन्य अधिकारियों का सामाजिक केंद्र हुआ करता था।

आजादी के बाद इसके नाम से "इम्पीरियल" शब्द हटा दिया गया, लेकिन इसकी एलीट पहचान बरकरार रही। क्लब की ज्यादातर मौजूदा इमारतें 1930 के दशक में बनाई गई थीं और लंबे समय तक यह दिल्ली की सत्ता और रसूख का प्रतीक बना रहा।

सोशल मीडिया पर क्यों भड़का गुस्सा?

सरकारी नोटिस के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं बेहद तीखी रहीं। कई यूजर्स ने लिखा कि यह वही एलीट सिस्टम है, जहां आम लोगों के लिए एंट्री लगभग असंभव थी। कुछ लोगों ने इसे "प्राइवेट फैमिली किंगडम" तक कह दिया।

आलोचकों का कहना है कि क्लब सिर्फ एक्सक्लूसिव नहीं था, बल्कि सार्वजनिक जमीन पर बैठा ऐसा नेटवर्क बन गया था, जहां पहचान, बैकग्राउंड और सामाजिक स्टेटस सबसे ज्यादा मायने रखते थे। एक और मुद्दा भारी फीस को लेकर उठा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदस्यता के लिए लाखों रुपये जमा कराने पड़ते थे और लंबी वेटिंग के बावजूद कोई गारंटी नहीं होती थी।

क्या सच में 'हेरिटेज' खत्म किया जा रहा है?

क्लब के समर्थक इस कार्रवाई को सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि "हेरिटेज पर हमला" बता रहे हैं।इतिहासकार Swapna Liddle ने कहा कि सांस्कृतिक संस्थाओं को खत्म करने के बजाय उन्हें समय के साथ बदला जाना चाहिए।

वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल PK Sehgal ने इसे 600 कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा मामला बताया। उनका कहना है कि अचानक बेदखली से बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी प्रभावित हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग यह भी कह रहे हैं कि "हेरिटेज" के नाम पर सरकारी जमीन को हमेशा के लिए निजी एलीट स्पेस नहीं बनाया जा सकता।

सिर्फ क्लब नहीं, 'पुराने इंडिया' की बहस

दिल्ली जिमखाना विवाद अब सिर्फ एक बिल्डिंग या जमीन का मामला नहीं रह गया है। यह उस "पुराने इंडिया" बनाम "नए इंडिया" की बहस में बदल चुका है, जहां वंशानुगत पहुंच, बंद दरवाजे और एलीट नेटवर्क को चुनौती दी जा रही है।

दिलचस्प बात यह भी है कि जिन अफसरों और सिस्टम के लोगों ने कभी इस तरह के क्लबों का हिस्सा बनने की कोशिश की, अब वही सरकारी मशीनरी इन संस्थाओं पर सख्ती करती दिख रही है। फिलहाल सबकी नजर 26 मई की अदालत सुनवाई पर है। वहीं तय होगा कि दिल्ली जिमखाना क्लब को राहत मिलती है या फिर देश के सबसे चर्चित एलीट क्लबों में से एक का सुनहरा दौर अब सच में खत्म होने जा रहा है।