दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में एलजी पर लगाए कई बड़े आरोप, AK ने क्या- क्या कहा, जिससे मचा घमासान?
दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। जिसके बाद राजनिवास ने अदालत में एलजी की छवि खराब करने के प्रयास किए जाने की बात कही है। हालांकि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच लंबे समय से विवाद है, लेकिन इस बार बात आर- पार वाली हो गई है। इस बीच दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि वो राष्ट्रीय राजधानी के विकास के साथ किसी भी मायने में समझौता नहीं कर सकती है। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय मे एलजी पर बड़े आरोप लगाए हैं।
सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट में कहा कि चुनी हुई सरकार को बार- बार गलत साबित करने के लिए दलीलें दी जा रही हैं। ट्वीट मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा था कि पांडे ने कथित रूप से अपमानजनक प्रकाशन के मूल लेखक (ध्रुव राठी) और अन्य लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया, जिन्होंने वीडियो को री-ट्वीट, लाइक और टिप्पणी भी की थी।
उन्होंने केवल केजरीवाल के खिलाफ कदम उठाया है जो पांडे की दुर्भावना को दर्शाता है। उनके वकील ने दलील दी कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि केजरीवाल ने पांडे की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से वीडियो को रीट्वीट किया था और इसलिए मानहानि का कोई मामला नहीं बनता है।
वहीं नई आबकारी नीति को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को बयान जारी किया। जिसमें एलजी आवास ने कहा कि नई नीति (जो अब रद्द की जा चुकी है) लागू होने के संबंध में कमेटी की एक रिपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की ओर से हाईकोर्ट में बार-बार झूठे और भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं।
एलजी आवास की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया कि नई नीति (जो अब रद्द की जा चुकी है) लागू होने के संबंध में कमेटी की एक रिपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की ओर से हाईकोर्ट में बार-बार झूठे और भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं।
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