OPINION: दिल्ली सरकार का मास्टर प्लान, व्यापार और रोजगार को बढ़ाने के लिए अहम
राष्ट्रीय राजधानी में नई इंडस्ट्रियल एरिया के विकास के साथ वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर दिल्ली सरकार नके जोर दिया है। इसको लेकर योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।
दिल्ली की कई पुरानी फेमस मार्केट को विकसित करने की योजना पर दिल्ली सरकार फोकस कर रही है। सरकार की नई योजना के तहत खारी बावली, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, कीर्ति नगर और कमला नगर जैसी फेमस मार्केट के वर्ल्ड लेवल की पहचान के लिए रीडेवेलप करने का प्लान है। दिल्ली सरकार इस प्लान के तहत राष्ट्रीय राजधानी में व्यापार और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। हाल ही में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की अलग-अलग विभागों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। जिसके बाद सरकार की ओर ये कहा गया कि राजधानी के बाजारों में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार है।
राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्लान बेहद अहम है। इससे ना सिर्फ स्थानीय बाजारों को अगल पहचान मिलेगी बल्कि बाजारों में कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। नए मास्टर प्लान के तहत दिल्ली सरकार राज्य में क्लाउड किचन योजना भी पर अमल शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार का मानना है अगले कुछ दिनों में दिल्ली में 4 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
दिल्ली सरकार की नई योजना के तहत खारी बावली, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, कीर्ति नगर, कमला नगर पांच बाजारों का कायालपट होने जा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है। सभी वाणिज्यिक कार्यालयों में व्यापारियों की सुविधा के लिए ई- सर्विस पर जोर है। सरकार ने बहुत जल्द दिल्ली बाजार नाम से एक पोर्टल को लांच करने जा रही है। जिससे दिल्ली के लाखों व्यापारियों को जोड़ा जाएगा। यह भारत का पहला बाजार पोर्टल होगा। इसके जरिए उत्पादकों को विश्व स्तरीय पहचान मिलेगी। पोर्टल के माध्यम से व्यापारियों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा दिल्ली के 26 नॉन कॉन्फिर्मिंग इंडस्ट्रियल क्षेत्र को नियमित करने की तरफ भी कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में फूड हब बनाने की योजना है। दिल्ली के प्रमुख बाजारों में अधिकांश एमसीडी क्षेत्र के दायरे में आते हैं, जिसके लिए इन बाजारों के रीडेवलपमेंट के कार्य के लिए एमसीडी को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किए जाने का प्लान है।
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