Delhi Elections 2025: केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के दिल्ली चुनाव के लिए क्या हैं मायने?

Delhi Elections 2025: दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों के एलान का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लेकिन, इससे पहले ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मिली मुकदमा चलाने की मंजूरी से राजनीति और तेज हो गई है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले केजरीवाल के खिलाफ इस कार्रवाई का चुनावों पर निश्चित तौर पर असर पड़ सकता है।

दिलचस्प बात ये है कि जैसे ही दिल्ली के एलजी की ओर से केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति की जानकारी सामने आई,आम आदमी पार्टी के शीर्ष से लेकर नीचे तक के नेताओं ने इन खबरों का खंडन करना शुरू कर दिया। आप की ओर से इन खबरों को 'आधारहीन और राजनीति से प्रेरित'होने का दावा किया जाने लगा। इसके ठीक उलट विपक्ष को तो लगा कि उसे आम आदमी पार्टी को घेरने का बहुत ही बड़ा हथियार हाथ लग गया है।

Delhi Elections 2025: यह खबर झूठी और भ्रामक है- आप

पूर्व डिप्टी सीएम और आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले एक्स पर प्रतिक्रिया दी कि ईडी मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रहा है। उन्होंने लिखा, 'स्पष्ट है कि यह खबर झूठी और भ्रामक है। बाबासाहेब के अपमान के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बयानबाजी बंद करें और बताएं कि ईडी को मुकदमा चलाने की अनुमति कहां से मिली है।' पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि 'अगर ऐसी कोई चिट्ठी है तो उसे सार्वजनिक किया जाए।' दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक एक्स पोस्ट में आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को ऐसी साजिशें बंद कर देनी चाहिए।

Delhi Elections 2025: 6 दिसंबर को ही उपराज्यपाल ने दी मुकदमा चलाने की अनुमति-रिपोर्ट

लेकिन, टीओआई की एक रिपोर्ट में दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से 6 दिसंबर को ही आबकारी नीति केस में के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट में दस्तावेजों और राज निवास सूत्रों के आधार पर बताया गया है कि इस संबंध में विजिलेंस निदेशालय से केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के संबंध में भेजी गई फाइल पर उपराज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

Delhi Elections 2025: केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की एलजी की मंजूरी से आप घबराई- बीजेपी नेता

यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और इसके शीर्ष नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता और नई दिल्ली से पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि एलजी की ओर से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद से आप घबराई हुई है।

उन्होंने कहा, 'केजरीवाल की टीम मुकदमे की इस मंजूरी को मौजूदा राजनीतिक मुद्दों से जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन, सच्चाई है कि उनके खिलाफ केस पहले से ही दर्ज है और उनकी टीम को पता है कि इस अनुमति से उनके खिलाफ चल रहे मामलों में तेजी आ सकती है, जिसके चलते निकट भविष्य में उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।'

Delhi Elections 2025: केजरीवाल की छवि सुधारने की कोशिशें बेकार हुईं- कांग्रेस

वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, 'केजरीवाल अपनी अच्छी छवि पेश करने की बेकार की कोशिश कर रहे थे,एलजी की ओर से उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति से वह एक बार फिर से बर्बाद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कठोर पाबंदियों के साथ बेल दी थी, जिनकी वजह से उन्हें मजबूरी में सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और अपने आधिकारिक आवास को खाली करना पड़ गया, जिसे कि करदाताओं के पैसों से 75 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनाया गया था।'

Delhi Elections 2025: केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा?

दरअसल, आम आदमी पार्टी की नींव ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान से पड़ी है। विपक्ष को लगता है कि चुनाव से पहले आप के शीर्ष नेता के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने से सत्ताधारी दल के खिलाफ बहुत ही कारगर नैरेटिव मिल गया है। बीजेपी को लगता है कि अब आप की टॉप लीडरशिप के खिलाफ आबकारी नीति मामले में इतने पर्याप्त सबूत हैं, जिससे यह मामला बहुत ही ठोस बन चुका है और इनका बच पाना मुश्किल है।

इसके दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भले ही पहले इस तरह की मंजूरी को शुरू में खारिज कर रही हो, लेकिन इसके साथ ही उसके पास विपक्ष के दावों की काट के लिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों वाला हथियार तैयार है। केजरीवाल की पार्टी दिल्ली के मतदाताओं के बीच मुकदमा चलाने की अनुमति को सहानुभूति बटोरने के लिए भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकती है, कि यह बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की 'साजिशों' का नतीजा है।

दिल्ली के मतदाताओं पर आप के खिलाफ भ्रष्टाचार के विपक्ष के आरोपों और सत्ताधारी दल की ओर से इसे साजिश बताए जाने के दावों में से जिसका ज्यादा असर पड़ेगा, उसे ही इससे फायदा मिलने की संभावना है। वैसे तथ्य यह है कि लोकसभा चुनावों में केजरीवाल इन्हीं मामलों में जेल में थे और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने बाहर निकले थे; और दिल्ली की सात की सात लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। जबकि, तब इंडिया ब्लॉक में शामिल आप और कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ गठबंधन में चुनाव लड़ा था।

English summary

The approval to prosecute Arvind Kejriwal by the Lieutenant Governor could significantly influence the upcoming Delhi Assembly elections, intensifying political tensions and opposition narratives against the Aam Aadmi Party.