दिल्ली: केजरीवाल ने दी भूख हड़ताल की धमकी, पीएम और राहुल को लिखी चिट्ठी

Updated: Saturday, March 10, 2018, 10:32 [IST]

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सीलिंग का मुद्दाा लगातार गर्माता जा रहा है। इस मद्दे को लेकर जहां एक ओर सियासी खींचतान चल रही है वहीं दूसरी ओर सीलिंग को लेकर दिल्ली के व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस समस्या का हल निकालने के लिए पीएम से मिलने का समय मांगा है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को एक पत्र भी लिखा है। जिसमें उन्होंने संसद में बिल लाकर इस समस्या के समाधान की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भूख हड़ताल की भी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर 31 मार्च तक सीलिंग नहीं रोकी गई या केंद्र सरकार अध्यादेश नहीं लेकर आई तो खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा।

पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी

पीएम मोदी को भेजी गई चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, 'दिल्ली में आजकल व्यापारियों की दुकानें सील की जा रही हैं। ये वो व्यापारी हैं जो ईमानदारी के साथ 24 घंटे मेहनत करके अपना व्यापार चलाते हैं और सरकार को टैक्स देते हैं। ये बेईमान नहीं हैं। ये वे लोग हैं जो देश के विकास में अपना सहयोग करते हैं। सीलिंग का कारण यह है कि कानून में विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों को दूर करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने समय रहते इन विसंगतियों को दूर नहीं किया। अब इसका खमियाजा इन व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है।

लाखों लोग हो जाएंगे बेरोजगार

अब इसका एक ही समाधान है, तुरंत संसद में बिल लाकर इन विसंगतियों को दूर किया जाए और हजारों व्यापारियों को बेरोजगार होने से बचाया जाए। ये व्यापारी भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। हर एक दुकान पर कई लोगों की रोजी-रोटी निर्भर करती है। यदि इन लोगों को एक साथ बेरोजगार कर दिया गया तो इससे कानून व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि तुरंत संसद में कानून लाकर सीलिंग बंद करवाई जाए औऱ जिन दुकानों को सील किया गया है उन्हें खुलवाया जाए।

हमें राजनीति से ऊपर उठकर समाधान निकालना होगा

वहीं केजरीवाल ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में कहा कि, दिल्ली में छोटे-छोटे व्यापारियों की दुकानों को सील किया जा रहा है, जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस मुद्दे को जोर-शोर से संसद में उठाया जाए और केंद्र सरकार को इस बिल पारित करने के लिए बाध्य किया जाए। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें राजनीति से ऊपर उठकर समाधान निकालना चाहिए। इस बिषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द मिलने का समय देंगे।