Delhi-NCR में इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, लागू हो रहा ये अहम नियम

दिल्ली-एनसीआर की हवा में घुलता जहर अब सिर्फ एक मौसमीय समस्या नहीं, बल्कि एक बड़ी नीति-क्रांति का कारण बन रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए ऐसे कड़े फैसले लिए हैं। जो आने वाले समय में न सिर्फ वाहनों की दुनिया बदल देंगे, बल्कि खेतों से उठने वाले धुएं तक पर सीधी चोट करेंगे। हालांकि दमघोंटू हवा से बचने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू होंगे, जिनका सीधा असर आमजन पर पड़ेगा।

'No PUC, No Fuel' होगा लागू

दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल पंपों पर अब सख्त नियम लागू होंगे। 1 अक्टूबर 2026 से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' व्यवस्था अनिवार्य होगी। वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (PUC) के बिना कोई भी पेट्रोल पंप संचालक ईंधन नहीं देगा। आयोग ने यह कदम लोगों की पीयूसी बनवाने में लापरवाही सुधारने और हर वाहन के लिए प्रमाण पत्र सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।

Delhi and NCR

थ्री-व्हीलर होंगे पूरी तरह इलेक्ट्रिक

प्रदूषण घटाने के लिए कामर्शियल वाहन बाजार को भी बदला गया है। माल ढुलाई या सवारी ढोने वाले थ्री-व्हीलर (L5 कैटेगरी) अब पूरी तरह इलेक्ट्रिक होंगे। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में किसी भी नए पेट्रोल, डीजल या सीएनजी ऑटो रिक्शा का पंजीकरण नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही पंजीकृत किए जाएंगे।

यह बदलाव दिल्ली तक सीमित नहीं। 1 जनवरी 2028 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), गाजियाबाद, सोनीपत जैसे अहम औद्योगिक शहरों में भी यही नियम लागू होगा। अंततः, 1 जनवरी 2029 से पूरे बचे एनसीआर में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही पंजीकृत होंगे, जो प्रदूषण रोकने में सहायक होगा।

पराली जलाने पर रोक के लिए 'डायरेक्शन नंबर 99'

सर्दियों में पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के खेतों से उठने वाला पराली का धुआं दिल्ली की हवा बिगाड़ देता है। इसके स्थायी समाधान हेतु CAQM ने 15 मई 2026 को 'डायरेक्शन नंबर 99' जारी किया। इसके तहत, तीनों राज्यों को एक कड़ा एक्शन प्लान मिला है, जिसमें 'पराली प्रोटेक्शन फोर्स' का गठन सबसे अहम कदम है।

इस एक्शन प्लान में हर खेत की डिजिटल मैपिंग व जवाबदेह नोडल अधिकारियों की तैनाती भी शामिल है। CAQM का लक्ष्य है कि 2026 के धान कटाई सीजन में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य पर लाया जा सके, जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रित होगा।

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