Delhi Liquor Scam: शराब नीति मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ CBI का लुक आउट सर्कुलर जारी

Updated: Sunday, August 21, 2022, 20:03 [IST]

नई दिल्ली, 21 अगस्त। दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रविवार को कुल 8 लोगों के खिलाफ लुकऑउट नोटिस जारी किया गया है। मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों पर कथित रूप से आबकारी नीति को लेकर अनियमिता के आरोप लगे हैं।

Recommended Video

Manish Sisodia Lookout Notice: AAP और BJP नेता भिड़े, लुकआउट नोटिस पर गदर | वनइंडिया हिंदी*Politics

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि प्राथमिकी में कुल 9 लोगों के नाम हैं। परनोद रिकार्ड के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज राय को छोड़कर सभी निजी व्यक्तियों के खिलाफ एलओसी जारी कर दी गई है। जिन आरोपियों को लुक आउट नोटिस की की सूची में रखा गया है, उनमें मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, ब्रिंडको स्पिरिट्स के मालिक अमनदीप ढाल, इंडोस्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू, बडी के निदेशक अमित अरोड़ा शामिल हैं। खुदरा प्रा. लिमिटेड, राधा इंडस्ट्रीज के दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर्स के सनी मारवाह, एक प्रोपराइटरशिप फर्म अर्जुन रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे शामिल हैं।

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत दिल्ली आबकारी नीति मामले में 19 अगस्त को आरोपी व्यक्तियों के परिसरों में की गई तलाशी के दौरान दो आरोपी सीबीआई अधिकारिओं को अपने घर पर नहीं मिले। सूत्रों की मानें सीबीआई की तलाशी के दौरान के अपने घर पर नहीं थे। हालांकि उन्हें मामले की जांच में शामिल होने के लिए तलब किया गया। इससे पहले उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस की रिपोर्ट के बाद उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया।

दरअसल,ये वीडियो उस वक्त का था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। वीडियो में वो तत्कालीन केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने यह भी ट्वीट किया कि सीबीआई को उनके घर की तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला। बता दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में अपने और अन्य आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर की खबरों पर चुटकी ली थी। वहीं सीबीआई के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि इसे जल्द ही जारी किया जा सकता है। बता दें कि लुक आउट नोटिस के बाद संबंधित एजेंसियां ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (BOII) को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सूचित करती हैं जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित किए बिना देश छोड़ सकता है।