Delhi News: अरविंद केजरीवाल ने जेल से कैसे चलाई सरकार? विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी ने मांगा जवाब
Delhi News: 26 और 27 सितंबर को होने वाले दिल्ली विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी सरकार से जनता की चिंताओं पर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने साथी भाजपा विधायकों के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया, जिनके बारे में उनका मानना है कि सत्र का फोकस इन्हीं पर होना चाहिए।
गुप्ता ने दिल्ली सरकार से यह जवाब मांगा है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से कैसे सरकार चलाई। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल से उस समय के दौरान शहर-राज्य के शासन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा, जब कोई कैबिनेट या विधानसभा की बैठक नहीं बुलाई गई और आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।
अपनी आलोचना को और तेज करते हुए भाजपा विधायकों ने सरकार पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि डूबने और बिजली के झटके से 50 व्यक्तियों की दुखद मौतें हुई हैं।
गुप्ता ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट का भी मुद्दा उठाया, जिसे कथित तौर पर चार साल से विधानसभा में पेश नहीं किया गया है। उन्होंने इस चूक के संवैधानिक महत्व पर जोर दिया और रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर पेश करने की मांग की।
विश्वास नगर के विधायक ओपी शर्मा की ओर से लगाए गए व्यापक भ्रष्टाचार के आरोपों ने भाजपा की आलोचना में एक और परत जोड़ दी है। शर्मा ने सरकार पर अस्पतालों और जल विभाग सहित विभिन्न विभागों में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और दिल्ली के प्रशासन की तुलना "बनाना रिपब्लिक" से की।
भाजपा को यह भी आशंका है कि संवैधानिक औपचारिकता पूरी करने के लिए यह सत्र बुलाया गया है। पार्टी ने आगामी विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने की भी इच्छा व्यक्त की है। बता दें कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी मार्लेना सीएम बनी हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका पहला विधानसभा सत्र होने वाला है।
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