'आप दिल्ली की जनता से क्यों परेशान हैं...,' सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर की बजट नहीं रोकने की अपील

दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा कि, 'देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का बजट रोका गया है। आप दिल्ली की जनता से क्यों परेशान हैं।'

Updated: Tuesday, March 21, 2023, 11:29 [IST]

Delhi: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र सरकार के बीच बजट को लेकर गतिरोध की स्थिति बनती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि केंद्र ने विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है। इस बीच अब दिल्ली के सीएम ने एक बार फिर बजट को नहीं रोकने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल भी उठाए हैं।

दिल्ली के बजट को लेकर सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के बजट को नहीं रोकने का अनुरोध किया है। उन्होंने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा कि, 'देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का बजट रोका गया है। आप दिल्ली की जनता से क्यों परेशान हैं।'

आप पार्टी ने केंद्र सरकार पर लगाया बजट रोकने का आरोप
दरअसल, एक तरफ जहां सीएम केजरीवाल केंद्र की मोदी सरकार बजट रोकने को लेकर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र ने इससे इनकार किया है। आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा कि, 'दिल्ली में कल (21 मार्च) बजट पेश नहीं होगा। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कल दिल्ली सरकार (Delhi Govt) का बजट (Budget) पेश होना था और आज शाम को केंद्र सरकार ने बजट पर रोक लगा दी है। सीधे-सीधे गुंडागर्दी चल रही है।'

दिल्ली के मुख्य सचिव पर लगाए पत्र छिपाए रखने का आरोप
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से वित्त मंत्रालय संभाल रहे गहलोत ने देर शाम एक बयान जारी कर कहा कि गृह मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की और 17 मार्च को मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र के माध्यम से बजट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। बयान में कहा गया कि, 'रहस्यमय कारणों से दिल्ली के मुख्य सचिव ने पत्र को 3 दिनों तक छिपाए रखा। पत्र के बारे में आज दोपहर 2 बजे पता चला।' गहलोत ने कहा कि उन्हें सोमवार शाम 6 बजे फाइल मिली और रात 9 बजे तक गृह मंत्रालय की चिंताओं का जवाब दिया और फाइल को दिल्ली के एलजी को वापस सौंप दिया।

गहलोत ने कहा कि, 'दिल्ली के बजट में देरी करने में दिल्ली के मुख्य सचिव और वित्त सचिव की भूमिका की जांच होनी चाहिए।' 'रात 9:25 बजे एलजी सचिवालय में फाइल प्राप्त हुई और रात 10:05 बजे मुख्यमंत्री को वापस भेज दी गई, एलजी की मंजूरी के बाद कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए एलजी के कार्यालय ने जवाब दिया। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि स्पष्टीकरण आप सरकार की ओर से आया है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन और बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम धन था।

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