Delhi News: 'BJP यूज एंड थ्रो वाली पार्टी', दल बदले करने वाले पार्षदों को AAP का जवाब

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने सोमवार को भाजपा की आलोचना करते हुए उसे 'यूज एंड थ्रो वाली पार्टी" करार दिया। यह बयान पांच आप पार्षदों के भाजपा में शामिल होने के बाद आया है। राज्यसभा सांसद सिंह ने जोर देकर कहा कि आप छोड़ने वाला कोई भी नेता राजनीतिक रूप से बर्बाद हो जाता है। यह घटना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के चुनावों से पहले हुई है।

रविवार को, पांच आप पार्षद भाजपा में शामिल हो गए, जिससे एमसीडी स्थायी समिति में बहुमत हासिल करने की भाजपा की संभावना बढ़ गई। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये पार्षद भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने और आप नेताओं के लिए भीड़ जुटाने के लिए दबाव में थे।

sanjay Singh

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सिंह ने टिप्पणी की कि हालांकि, आप की राजनीतिक गणना कभी-कभी त्रुटिपूर्ण लग सकती है, लेकिन वे अंततः अपनी योजनाओं के अनुरूप होती हैं। उन्होंने दोहराया कि भाजपा नेताओं का उपयोग करने के बाद उन्हें त्याग देती है और भविष्यवाणी की कि चुनाव के बाद बगावत करने वाले पार्षद हाशिए पर चले जाएंगे।

'आप छोड़ने वाले, होंगे बर्बाद'
सिंह ने कहा कि मैंने बार-बार कहा है कि जो लोग आप छोड़ते हैं, वे राजनीतिक रूप से बर्बाद हो जाएंगे। यह परम पिता की कृपा है कि जो लोग पार्टी छोड़ते हैं, वे कभी सांसद, विधायक या पार्षद नहीं बन पाते।

जिन पार्षदों ने अपना पक्ष बदला है, वे हैं रामचंद्र (वार्ड 28), पवन सहरावत (वार्ड 30), ममता पवन (वार्ड 177), सुगंधा बिधूरी (वार्ड 178), और मंजू निर्मल (वार्ड 180)। उनके पक्ष बदलने से 18 सदस्यीय स्थायी समिति में भाजपा के बहुमत होने की उम्मीद है, जो एमसीडी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।

एमसीडी की गतिशीलता पर प्रभाव
2022 के एमसीडी चुनावों में, आप ने 250 में से 134 वार्ड जीते। अब पांच पार्षदों के भाजपा में शामिल होने के साथ, आप की ताकत घटकर 127 हो गई है, जबकि भाजपा की ताकत बढ़कर 112 हो गई है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार, 18 में से 6 स्थायी समिति सदस्य सदन से चुने जाते हैं, और शेष 12 नगर निकाय के 12 जोनों में से प्रत्येक में वार्ड समितियों से चुने जाते हैं।

संख्याओं में यह बदलाव एमसीडी के भीतर होने वाले आगामी निर्णयों को काफी प्रभावित कर सकता है। भाजपा का लक्ष्य इस नए बहुमत का लाभ उठाकर अपनी पसंद की नीतियों और निर्णयों को आगे बढ़ाना है।

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