उत्तराखंड में CM भूपेश ने किया 500 में LPG देने का वादा, पूर्व CM डॉ रमन सिंह ने कसा तंज

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Updated: Tuesday, January 25, 2022, 13:04 [IST]

रायपुर ,25 जनवरी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से जनता को रिझाने के लिए किए जा रहे चुनावी वादों का असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। सोमवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तराखंड के दौरे पर थे ,जहां पर उन्होंने चुनाव के मद्देनजर एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा था कि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की सरकार बन गयी, तो कभी भी LPG सिलेंडर के दाम 500 रुपये से अधिक नहीं बढ़ेंगे। देशभर में महंगी दरों पर मिल रही है। एलपीजी गैस महंगी मिलने से वैसे ही जनता हलाकान है ,ऐसे में एक राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से 500 रुपये तक एलपीजी गैस देने का वादा करना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

सत्ता में आने के लिए कुछ भी घोषणाएं कर रही कांग्रेस: डॉ रमन सिंह

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान पर 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहने वाले भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की तरफ से घोषणाओं का क्रम शुरू हो गया है। कांग्रेस की तरफ से सत्ता में आने के लिए कुछ भी घोषणाएं की जा रही हैं। डॉ रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाते गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात हुई थी या अचानक उनके मन में ख्याल आया।

डॉ रमन सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में कॉलेज के बच्चो को मोबाइल और लैपटॉप देने का काम शुरू किया था,कांग्रेस इस योजना का विरोध करती रही ,लेकिन वोट की राजनीती के लिए उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल मोबाइल फोन और लैपटॉप बांटने का वादा कर रहे है। पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस की घोषणाओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ,क्योंकि उत्तर प्रदेश में वह सरकार बना ही नहीं पायेगी।

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केंद्र सरकार भी कर रही है तैयारी

हाल ही में देश में एलपीजी गैस सस्ती करने के सम्बन्ध में केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय को भेजे गए प्रस्‍ताव में इस बात का ज़िक्र है क‍ि झारखंड, मध्य प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में रसोई गैस पर छूट दी जा रही है। देश के बाकि राज्यों में भी इसे शुरू करने की जरूरत है। वित्त मंत्रालय यद‍ि इस प्रस्ताव पर मुहर लगा देता है तो पेट्रोलियम कंपनियों के डीलर्स को सरकार 303 रुपये की छूट प्रदान करेगी। डीलरों को मिलने वाली छूट का सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस प्रकार यदि गैस स‍िलेंडर के लिए अगर कोई 900 रुपये का भुगतान कर रहा हैं, उसके लिए उसे केवल 587 रुपये चुकाने होंगे।