US-Iran: अमेरिका-ईरान युद्ध हुआ खत्म, MoU पर साइन के बाद ट्रंप बोले -It's signed', किन-किन मुद्दों पर बनी बात?

US-Iran MoU: अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग फिलहाल अब खत्‍म हो गई है। 17 जून 2026 को अमेरिकी और ईरान ने फ्रांस में एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने वर्साय के ऐतिहासिक पैलेस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ डिनर के दौरान इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद चिल्‍लाकर कहा 'It's signed'।

यह समझौता न केवल अमेरिका और ईरान बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समझौते का उद्देश्य सिर्फ सैन्य संघर्ष रोकना नहीं, बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक पुनर्निर्माण, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे जटिल मुद्दों का समाधान तलाशना भी है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ क्‍या पूरी तरह खुल जाएगा?

अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और समुद्री व्यापार पर इस शांति सौदे का सीधा असर पड़ने वाला है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद अब यह डील आधिकारिक तौर पर प्रभावी हो गई है। इसका सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि ईरान द्वारा ब्लॉक किया गया या तनाव का केंद्र रहा स्‍ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द ही पूरी तरह खुल जाएगा।

भौगोलिक दृष्टि से स्‍ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा इसी संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े युद्ध के कारण इस मार्ग पर जहाजों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसके बंद होने से दुनिया भर में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही थीं। ऐसे में इस समझौते के लागू होने से वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

वैश्विक व्यापार पर क्‍या पड़ेगा प्रभाव?

इस समझौते का प्रभाव केवल आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा। पिछले काफी समय से मिडिल ईस्‍ट में चल रहे इस तनाव ने वैश्विक शक्तियों को भी आमने-सामने ला दिया था। अमेरिका द्वारा युद्ध समाप्ति के शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इस क्षेत्र में एक शांति और सुरक्षा बहाल होने की उम्‍मीद है। यह कदम क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही तनातनी को कम करने में मददगार साबित होगा।

क्या खत्म हो गई अमेरिका-ईरान जंग?

दोनों देशों के बीच अभी केवल एक अंतरिम शांति समझौता (Interim Peace Agreement) हुआ है, जिसने तत्काल सैन्य टकराव और हमलों पर अस्थायी विराम लगाया है। इस समझौते के तहत अमेरिका और ईरान को अगले 60 दिनों के भीतर एक स्थायी समझौते पर पहुंचना होगा। सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिस पर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं। यदि आगामी वार्ताओं में सहमति नहीं बनती, तो दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ सकता है। इसलिए आने वाले 60 दिन यह तय करेंगे कि यह अंतरिम शांति स्थायी समाधान में बदलती है या नहीं।

14 सूत्रीय समझौते की अहम शर्तें क्‍या हैं?

सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म करने की घोषणा

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार समझौते का सबसे अहम हिस्सा अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगियों के बीच सभी सैन्य गतिविधियों को तत्काल और स्थायी रूप से रोकना है। इसमें लेबनान भी शामिल है, जहां ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह और इजराइल के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है।

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने तथा भविष्य में किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई या धमकी से बचने का वादा किया है। साथ ही लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाएगा। इसके अनुसार, इस अंतिम समझौते का उद्देश्य संघर्ष को हमेशा के लिए समाप्त करना है। हालांकि, इस बिंदु पर इज़राइल की प्रतिक्रिया क्या होगी, यह अभी साफ़ नहीं है।

एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं

समझौते के तहत अमेरिका और ईरान ने एक-दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने पर सहमति जताई है। यह बिंदु खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले वर्षों में अमेरिका कई बार ईरान के भीतर लोकतांत्रिक आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करता रहा है।

60 दिनों में अंतिम समझौते की कोशिश

दोनों देशों ने तय किया है कि अधिकतम 60 दिनों के भीतर एक व्यापक और अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने की कोशिश की जाएगी। जरूरत पड़ने पर इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। इसी अवधि में कई तकनीकी और राजनीतिक मुद्दों पर विस्तृत बातचीत होगी।

अमेरिकी नाकाबंदी हटाने की प्रक्रिया शुरू

समझौते के बाद अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंधों और नौसैनिक अवरोधों को हटाना शुरू करेगा। अगले 30 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। साथ ही अमेरिका ने यह भी संकेत दिया है कि वह अपने सैन्य बलों को उन क्षेत्रों से पीछे हटाएगा जहां युद्ध के दौरान उनकी तैनाती बढ़ाई गई थी।

फिर खुलेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ (Strait of Hormuz)

विश्व ऊर्जा बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्‍वाइंट में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ (Strait of Hormuz) का दोबारा खुलना है। युद्ध के दौरान इसके बंद होने से वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल आया था। समझौते के तहत ईरान ने कमर्शियल शिप्‍स की सुरक्षित और फ्री आवाजाही सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। इसके लिए खदानों और अन्य सैन्य बाधाओं को हटाने का काम भी शुरू किया जाएगा।

ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर की योजना

समझौते में ईरान के आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर के निवेश की रूपरेखा तैयार करने की बात कही गई है। हालांकि अमेरिका सीधे तौर पर इस राशि का भुगतान नहीं करेगा, लेकिन वह अन्य देशों और निवेशकों को ईरान में परियोजनाओं के लिए आवश्यक मंजूरी और समर्थन देने का काम करेगा।

आर्थिक प्रतिबंध हटाने पर सहमति

अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दिया है। हालांकि इसकी समयसीमा अभी तय नहीं हुई है। यह राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान समझौते की शर्तों का कितना पालन करता है।

परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान

समझौते का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा है। ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही उसके पास मौजूद उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम को अंतरराष्ट्रीय निगरानी में निष्क्रिय या कम संवर्धित करने की प्रक्रिया पर आगे बातचीत होगी। अमेरिका इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देख रहा है।

जमे हुए फंड भी हो सकते हैं जारी

ईरान लंबे समय से विदेशों में फंसी अपनी अरबों डॉलर की संपत्तियों को वापस पाने की मांग करता रहा है। समझौते में अमेरिका ने संकेत दिया है कि ईरान के प्रदर्शन और सहयोग के आधार पर इन फंड्स को धीरे-धीरे उपलब्ध कराया जा सकता है।

निगरानी और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका

समझौते के पालन की निगरानी के लिए एक विशेष तंत्र बनाया जाएगा। इसके अलावा जब अंतिम समझौता तैयार हो जाएगा, तो उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के जरिए अंतरराष्ट्रीय वैधता देने की योजना है।