जन-जन तक पहुंचाएं छत्तीसगढ़ की फ्लैगशिप योजनाएं: मंत्री कवासी लखमा
kawasi Lakhma Chhattisgarh: मंत्री लखमा ने अधिकारियो से कहा है कि जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को शासन-प्रशासन के समक्ष रखते हैं, तो प्राथमिकता के साथ इसका निराकरण करें।
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की फ्लैगशिप योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाया जाए, जिससे कि अंचल के सुदूर वनांचलों में रहने वाले ग्रामीणों के जीवन स्तर में तेजी से परिवर्तन लाया जा सके। सोमवार को जगदलपुर स्थित जिला कार्यालय में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान उद्योग मंत्री लखमा ने यह बात कही।
उद्योग मंत्री लखमा ने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को शासन-प्रशासन के समक्ष रखते हैं, तो प्राथमिकता के साथ इसका निराकरण करें। उन्होंने जिले में खाद-बीज का भण्डारण और वितरण की जानकारी ली और समय पर किसानों को वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोया कुटमा समाज और आदिवासी भवन के निर्माण कार्य में देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को निर्माण कार्य में प्रगति लाने और अन्य सामाजिक भवनों के निर्माण कार्य को अगस्त माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र और उचित मूल्य की दुकानों के भवन निर्माण का कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।
समीक्षा के दौरान मिलेट मिशन के तहत कोदो-कुटकी, रागी, कोसरा की बीज की उपलब्धता तथा समर्थन मूल्य में खरीदी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। स्कूल जतन योजना के तहत शालाओं की जा रही जीर्णाेद्धार कार्य को गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पूर्व सामाजिक परिस्थति प्रमाण पत्र जारी करने के कार्य में तेजी लाने तथा लंबित प्रकरणों का निराकरण जल्द करने पर भी जोर दिया गया। गौठानों में कार्ययोजना के आधार पर किए जा रहे कार्यों और मदों का उल्लेख करते हुए जानकारी प्रदर्शित करने तथा लंपी वायरस पर नियंत्रण के लिए टीकाकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
विभागीय कार्यों की समीक्षा में खरीफ 2023 के लिए बीज की मांग भण्डारण-वितरण, मिलेटस मिशन के तहत कोदो-कुटकी की खेती, किसान क्रेडिट कार्ड, बाड़ी विकास योजना, कॉफी-पॉम आईल प्लांट टेशन, शूकर पालन, डेयरी विकास, गोधन न्याय योजना, गोठानों में पानी की उपलब्धता, मनरेगा, नरवा विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवर्ती चराई, भवनविहीन, आंगनबाड़ी और उचित मूल्य की दुकान, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, कुपोषण के लिए प्रयास, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, वनाधिकार मान्यता पत्र वितरण, तेंदूपत्ता खरीदी, बेरोजगारी भत्ता, राजीव मितान क्लब, राशन कार्ड, उद्योग एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन की योजनाएं, सी-मार्ट, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, जल-जीवन मिशन, अमृत मिशन, डीएमएफटी मद से स्वीकृत कार्यों की प्रगति और पुलिस विभाग से सुरक्षा व्यवस्था व सड़कों के विकास के संबंध में समीक्षा की गई।
यह भी पढ़ें CG: फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन, थमाया गया रिकवरी नोटिस, भरना पड़ेगा जुर्माना
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google