OPINION: छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में लागू होगी ई-ऑफिस प्रणाली, साय सरकार ने उठाया सुशासन की दिशा मे बड़ा कदम

Published: Monday, February 10, 2025, 7:00 [IST]

Chhattisgarh Government Yojana: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि राज्य सरकार ई-ऑफिस प्रणाली को 31 मार्च 2025 तक सभी विभागों में पूरी तरह से लागू करेगी। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को इस प्रणाली के तहत प्रशिक्षण देने की बात भी की, ताकि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से सरकार की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है, जिससे सरकारी कामकाज में दक्षता आएगी। पहले इसे सामान्य प्रशासन विभाग में लागू किया गया था और अब इसे मंत्रालय के सभी विभागों में विस्तारित किया जा चुका है।

मंत्रालय के सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रारंभः 16 विभागाध्यक्ष कार्यालय भी ई-ऑफिस से जुड़े

ई-ऑफिस प्रणाली के तहत अब तक 16 विभागाध्यक्ष कार्यालयों को जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने जिला स्तर पर भी इस प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सक्ती जिले को पहली बार ऐसा जिला बनाया गया है जहां ई-ऑफिस पूरी तरह से लागू हो चुका है।

सक्ती जिले में ई-ऑफिस की शुरूआत

सक्ती जिला, छत्तीसगढ़ का पहला जिला बन गया है जहां ई-ऑफिस पूरी तरह से लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को राज्य में सुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।

ई-ऑफिस प्रणाली से सरकारी कार्यों में तेजी और पारदर्शिता

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से सरकारी कार्यों की गति में अभूतपूर्व सुधार होगा। यह प्रणाली कागजी कार्यवाहियों में कमी लाएगी, जिससे सरकारी फैसले अधिक तेजी से लागू हो सकेंगे। ई-ऑफिस से फाइलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और डुप्लिकेशन रोकने के लिए केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।

भ्रष्टाचार पर अंकुश और सरकारी खर्चों में कमी

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और प्रशासनिक निर्णयों को शीघ्र लागू किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, कागज, मानव संसाधन और परिवहन लागत में बचत होगी, जिससे सरकारी खर्चों में भी कमी आएगी।

डिजिटल गवर्नेंस को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार का प्रयास

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "डिजिटल इंडिया" अभियान के तहत ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है। इस प्रणाली से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, सुगमता और त्वरितता आएगी, जो जनता के लिए बहुत लाभकारी साबित होगी।

ई-ऑफिस के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन

ई-ऑफिस प्रणाली का सफल क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को इस प्रणाली को प्राथमिकता के साथ लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि राज्य सरकार की कार्य प्रणाली अधिक समयबद्ध, प्रभावी और पारदर्शी हो सके।

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Published On February 10, 2025