Chhattisgarh: धमधा में 14 लाख के किसान कुटीर भवन की सौगात, मंत्री रविंद्र चौबे ने किया लोकार्पण
छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग के धमधा में शनिवार को कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने 14 लाख रूपए की लागत से बने किसान कुटीर भवन लोकार्पण और नवीन धान खरीदी उपकेंद्र करेली का शुभारंभ किया।
छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने शनिवार को सेवा सहकारी केंद्र धमधा में 14 लाख रूपए की लागत से बने किसान कुटीर भवन लोकार्पण और नवीन धान खरीदी उपकेंद्र करेली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के किसानों को कुटीर भवन व नवीन धान खरीदी उपकेंद्र के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री चौबे ने कहा कि किसानों की बेहतरी छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि किसान कड़ी धूप में तपस्या कर, हर परिवार के थाली में अन्न मुहैया कराता है, ऐसे अन्नदाता किसान भाईयों के हितों का ध्यान रखना और उनका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि सरकार ने सहकारी समिति के अंतर्गत किसानों की सुविधा के लिए किसान कुटीर भवन का निर्माण कराया है, ताकि यहां आने वाले किसान भाईयों को विश्राम, पेयजल आदि की सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि किसान भाई आसानी से अपनी उपज बेच सके। इसको ध्यान में रखकर नए धान खरीदी उपकेंद्र भी खोले गए हैं, इसका एक उदाहरण करेली भी है। उन्होंने यह भी बताया कि धमधा समिति में में कुल 11 गांव थे, जिनमें से 3 गांव वर्ष 2020 में बरहापुर नवीन समिति में स्थानांतरित हो गए। 8 शेष गांव धमधा में थे, जिसमें से 4 गांव वर्तमान में धान खरीदी उपकेंद्र करेली में स्थानांतरित हुए हैं। इस क्षेत्र के किसानों को अपने निकटतम स्थल पर धान विक्रय करने की सुविधा प्राप्त होगी।
मंत्री चौबे ने इस अवसर पर फसल बीमा को लेकर भी शासन की मंशा पर प्रकाश डाला और कहा कि फसल बीमा आपदा की स्थिति में किसानों का सुरक्षा कवच है। जिसका लाभ हर किसान को लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कृषक की आमदनी मुख्य रूप से तीन बातों पर निर्भर करती है,पहला कृषक सभी सीजन में फसल ले, दूसरा खेती के लिए नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और तीसरा उन्नत किस्म के बीज का उपयोग करें। छत्तीसगढ़ सरकार इसी दिशा में कर रही है और किसानों के लिए ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जोकि उनके आर्थिक विकास का आधार स्तंभ हो।
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अपेक्स बैंक अध्यक्ष व केबिनेट मंत्री दर्जा छत्तीसगढ़ शासन बैजनाथ चन्द्राकर भी उपस्थित थे। चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नीति में किसानों व नागरिकों की सेवा निहित है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां 750 करोड़ बीमा क्लेम किसानों को दिया गया है। चार सालों में किसानों की बदलती हुई तकदीर का जिक्र भी किया, जिसमें उन्हें बैंकिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी जोड़ा गया और माइक्रो एटीएम जैसे सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई।
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