राजस्थान में हो सकता है ब्लैक आउट ! सीएम अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ से मांगी मदद

Blackout may happen in Rajasthan! CM Ashok Gehlot sought help from Chhattisgarh कोयला

Updated: Friday, March 25, 2022, 22:03 [IST]

रायपुर 25 मार्च। राजस्थान के कोयला संकट के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम को सीएम हाउस में महत्वपूर्ण बैठक हुई। छत्तीसगढ़ के जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियो ने बताया कि इस बैठक में राजस्थान के बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया है । गौरतलब है कि राजस्थान में कोयले के कमी और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से सरगुजा के परसा कोल ब्लॉक में खनन की अनुमति ना दिए जाने के विषय पर काफी दिनों से बहस जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी तीन बार पत्र लिखकर इस संबंध में दखल देने की गुजारिश कर चुके हैं।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राजस्थान को भारत सरकार की तरफ से आबंटित कोयला खदान के संबंध में पर्यावरण और स्थानीय ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते कार्यवाही की जाएगी। दो राज्यों सरकारों के बीच हुई इस महत्त्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर, राजस्थान के उर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ हमारी मदद नहीं करेगा , तो राजस्थान में ब्लैक आउट की नौबत बन जाएगी:सीएम अशोक गहलोत

मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ सरकार से कोयला खदानों के संचालन और राजस्थान के शीघ्र कोयले की आपूर्ति किये जाने संबंध में जरूरी कार्यवाही करने का अनुरोध किया। गहलोत ने कहा कि वह राजस्थान के नागरिकों की तरफ से वे बेहद उम्मीद लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, हमारा राज्य संकट में है ,साथ ही चिंता भी है कि आने वाले समय में क्या होगा। गहलोत ने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ हमारी मदद नहीं करेगा , तो राजस्थान में ब्लैक आउट की नौबत बन जाएगी। राजस्थान के सीएम ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार जल्द फैसला लेगी,क्योंकि हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम भूपेश बघेल से राज्य को आबंटित कोयला खदानों में खनन शुरू करने की मंजूरी जल्द देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कि कोयले की कमी की वजह से राजस्थान में गंभीर बिजली संकट पैदा हो चुका है,अगर छत्तीसगढ़ सहयोग नहीं करेगा,तो राजस्थान में 4500 मेगावाट क्षमता के प्लांट बंद हो जाएंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण और स्थानीय जनता के हितों से कभी समझौता नहीं किया है:सीएम बघेल

राजस्थान सरकार की समस्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजस्थान को आबंटित कोयला खदानों पर विधिवत कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि कोल ब्लॉक आबंटन के बाद पर्यावरण से संबंधित मंजूरी और भारत सरकार की गाइड लाइन को पूरा करना होता है और पर्यावरण के साथ स्थानीय नागरिकों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण और स्थानीय जनता के हितों से कभी समझौता नहीं किया है ,इसलिए हमारी सरकार हमेशा गंभीर रही है।

सीएम बघेल ने बताया कि 1995 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में फैले लेमरू एलीफेंट कारीडोर में 39 कोल ब्लाक आए हैं, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार के भी दो कोयला ब्लॉक हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पर्यावरण, जैव विविधता और हसदेव बांगों बांध को भी बचाना चाहती है, इसीलिए उसने 1995 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र लेमरू एलीफेंट कारीडोर में चिन्हांकित किया है।