केंद्र सरकार ने 50,000 मदरसा टीचरों को नहीं दी सैलरी, 2016-17 में जारी करना था 296.31 करोड़ रुपये का फंड

By Mohit

Updated: Monday, December 25, 2017, 5:42 [IST]

नई दिल्लीः केंद्र सरकार पर देश के 16 राज्यों के 50000 से अधिक मदरसा टीचरों को सैलरी न देने का आरोप लगा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सैलरी न मिल पाने की वजह से ये टीचर अपना पद छोड़ने को मजबूर हैं। इन 16 राज्यों में देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य यूपी भी है, जिसके बारे में हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सूबे में योगी सरकार ने 298 मदसरा टीचरों की सैलरी रोक ली।

16 राज्यों के मदरसा टीचरों को नहीं मिली है सैलरी

एक रिपोर्ट में केंद्र सरकार के बारे में कहा गया है कि यूपी, मध्यप्रदेश समेत देश के 16 राज्यों की मदरसा सैलरी को रोक लिया है। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वॉलिटी एजुकेशन (SPQEM) के तहत केंद्र सरकार से मदरसा टीचरों को सैलरी का हिस्सा नहीं मिला है।

ABMASS करेगा विरोध प्रदर्शन

मदरसा टीचरों को सैलरी ने मिलने के कारण अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ (ABMASS) नाराज हैं। ABMASS के मुस्लिम राजा खान का कहना है कि देश में आधे से ज्यादा मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं, जिनमें 25,000 शिक्षक हैं। उनका कहना था कि दो सालों से केंद्र सरकार ने 16 राज्यों में शिक्षकों को सैलरी नहीं दी है तो वहीं कुछ राज्यों में उन्हें तीन सालों से सैलरी नहीं मिली है। इस कारण उन्होंने 8 जनवरी को लखनऊ में प्रदर्शन करने का फैसला किया है।

साल 2008-09 में SPQEM की हुई थी शुरुआत

बता दें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साल 2008-09 में मदरसाओं में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वॉलिटी एजुकेशन (SPQEM)की शुरुआत की थी। जिसके तहत केंद्र सरकार को मदरसा टीचरों की सैलरी का ज्यादा हिस्सा मिलने वाला था।

पोस्ट ग्रैजुएट टीचर्स को मिलनी थी 12,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी

साल 2008-09 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा था कि ग्रैजुएट टीचर्स को 6,000 प्रतिमाह मिलेगी तो वहीं पोस्ट ग्रैजुएट टीचर्स को 12,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। जिसमें से सैलरी का क्रमशः 75 और 80 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार देगी और बाकी का हिस्सा राज्य सरकारों को देना होगा।

केंद्र सरकार ने नहीं जारी किया फंड

यूपी मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता का कहना है कि केंद्र सरकार को साल मदरसों के लिए 2016-17 में 296.31 करोड़ रुपये का फंड जारी करना था, लेकिन केंद्र सरकार ने फंड जारी नहीं किया है।