Budget 2024: मिडिल क्लास को मिला 17500 का झुनझुना, 9 से 5 वालों के लिए फिर से निराशा

Updated: Tuesday, July 23, 2024, 15:57 [IST]

Union Budget 2024: लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैलरीड क्लास को राहत देने का काम किया है। हालांकि यह राहत महज औपचरिकता जैसी है, लेकिन कुछ नहीं से कुछ अच्छा मानकर लोग खुश हो सकते हैं।

वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया है। इसके साथ ही पेंशनर्स के लिए छूट को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लाभ 4 करोड़ लोगों को मिलेगा।

न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव

नई टैक्स रिजीम में संशोधन करते हुए 0-3 लाख टैक्स जीरो,3- 7 लाख तक टैक्स 5 फीसदी,7 -10 लाख पर 10 फीसदी, 10-12 लाख पर फीसदी पर 15 फीसदी, 12-15 लाख पर 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर पर 30 फीसदी का टैक्स देना होगा।

नई टैक्स रिजीम में बदलाव के बाद करदाता 17500 रुपए तक की छूट आयकर में हासिल कर सकते हैं। लेकिन पुरानी टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानि सरकार के ऐलान का लाभ सिर्फ नई टैक्स रिजीम के लोगों को मिलेगा।

नई टैक्स रिजीम में 25 फीसदी सिर्फ

गौर करने वाली बात है कि 2020 के बाद सरकार ने पहली बार टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने नाम मात्र की कटौती का ऐलान किया है, उससे लोगों को काफी निराशा हुई है। अहम बात है कि सिर्फ 25 फीसदी करदाताओं ने नई टैक्स रिजीम को चुना है।

ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि वह नई टैक्स रिजीम को ही आगे बढ़ाएगी। जिस तरह से सरकार ने पुरानी टैस रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया,वह लोगों के लिए बड़ी निराशा लेकर आई है।

हालांकि सरकार ने टैक्स रेट में बदलाव की शुरुआत कर दी है, ऐसे में छह महीने के बाद फिर से बजट पेश किया जाएगा, लिहाजा माना जा रहा है कि सरकार इस बदलाव को आगे भी जारी रख सकती है।

मिडल क्लास सबसे ज्यादा टैक्सपेयर

आंकड़ों पर नजर डालें तो 5.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की आमदनी वाले लोगों पर आयकर का बोझ सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक संख्या में इसी श्रेणी के लोग आयकर रिटर्न फाइल करते हैं। औसत तौर पर 18 फीसदी आयकर का बोझ इन लोगों पर पड़ता है।

मिडल क्लास के लोग 20.8 फीसदी से लेकर 31.2 फीसदी तक के लोगों को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर सिर्फ 50 हजार रुपए की छूट मिलती थी,जिसे अब बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है।