तेल को लेकर सरकार ने बनाया ये प्लान, आपको पता है?
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने कच्चे तेल और गैस पर देश की निर्भरता कम करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में गैस के आयात को 10 फीसदी तक कम कर दिया जाए। इसके लिए तेल मंत्रालय डायरेक्टोरेट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स (डीजीएच) की मदद से दो खास नीतियां बना रही है, जो देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन की कमजोर स्थिति में सुधार लाएंगी। इसके लिए परफॉर्मेंस इनहैंसमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स (पीईसी) और इनहैंस्ड ऑयल रिकवरी (ईओआर) नाम की दो नीतियां बनाई जा रही हैं।
एक सीनियर अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि पीईसी नीति के तहत दो मॉडल पर विचार किया जा रहा है। इनमें एक है इक्विटी मॉडल और दूसरा है मानक सेवा अनुबंध। इक्विटी मॉडल में कंपनी इक्विटी शेयर के बदले संपत्ति बनाने पर जोर देगी, जबकि मानक सेवा अनुबंध में कंपनी संपदा के बेहतर उपयोग की दिशा में काम करेगी। वह बोले कि ऐसा कई तरीके हैं, जिनसे ऑयल फील्ड्स की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है।
तेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ईओआर एक ऐसा तरीका है, जिससे तेल के उत्पादन में इजाफा किया जा सकता है। इसी के चलते मंत्रालय कंपनियों के लिए एक नीति लाने पर विचार कर रहा है। यह नीति उन कंपनियों के लिए होगी जो चैलेंजिंग फील्ड्स में काम करने की इच्छा रखती हैं। इन नीति में सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि इनका रिस्क कम हो सके।
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