श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेलवे ने दी बड़ी जानकारी, कहा-राज्य सरकारों की मंजूरी जरूरी नहीं

नई दिल्ली। प्रवासी मजदूरों के लिए चलाए जा रहे श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेलवे ने बड़ी जानकारी दी है। रेलवे ने कहा है कि इन ट्रेनों को चलाने के लिए राज्य सरकारों की मंजूरी की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई। इन ट्रेनों के जरिए लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया जा रहा है।

रेलवे ने कहा है कि रेलवे द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए डेस्टिनेशन स्टेट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यानी जिस राज्य में ट्रेन पहुंच रही है, उस राज्य से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन में श्रमिकों के लिए चलाए जा रहे स्पेशल ट्रेन के लिए गृह मंत्रालय ने रेलवे के लिए एसओपी जारी किया है। गृह मंत्रालय द्वारा किए गए दिशानिर्देशों के बाद अब रेलवे को उन राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है जहां श्रमिक ट्रेनें पहुंच रही है।

रेलवे के प्रवक्ता राजेश बाजपेई ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए टर्मिनेटिंग राज्यों की परमिशन की जरूरत नहीं है और नए SOP के बाद उन राज्यों की अनुमति की भी जरूरत नहीं है, जहां ट्रेनें पहुंच रही हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही रेल मंत्री पीयूष गोलय ने कहा था कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारों श्रमिक ट्रेनों को चलाने की अआनुमति नहीं दे रही है। जिसके बाद इस बयान पर काफी विवाद हुआ था।

English summary

The railways said the consent of the destination states is not required to operate Shramik Special trains, hours after the Home Ministry issued a standard operating procedure for the Rilway.