कोरोना की भेट चढ़ा ये एयरलाइंस, 5500 कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा,स्पाइसजेट भी नहीं देगी पूरी सैलरी

गो एयर ने 5500 कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा,स्पाइसजेट भी नहीं देगी पूरी सैलरी

Updated: Sunday, April 19, 2020, 18:56 [IST]

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच देशभर में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के कारण विमान सेवा बाधित है। सेवा बाधित होने के कारण एयरलाइंस कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। विमान कंपनियों ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। नुकसान की भरपाई करते के लिए कंपनियां कर्मचारियों पर बोझ डाल रही है। हाल ही में एयर डेक्कन ने अपने सभी कर्मचारियों को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया तो अब गो एयर(Go Air) ने भी अपने कर्मचारियों को बिना सैलरी के 3 मई तक के लिए छुट्टी पर जाने का निर्देश दे दिया है।

गो एयर ने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा

कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के कारण एयरलाइन्स की हालत खराब है। 25 मार्च के बाद से सभी एयरलाइंस सर्विसेज बाधित है। विमान कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। कंपनियों की कमाई तो बंद है, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी, मेंटेनेंस आदि के खर्च हो रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों पर लगातार बोझ बढ़ रहा है। कंपनियां इस बोझ को कम करने के लिए कर्मचारियों की 3 मई तक के लिए छुट्टी पर भेज दिया है। गो एयर ने अपने सभी तीन मई तक बिना वेतन के अवकाश पर भेजने का फैसला किया है।

SpiceJet ने काटी कर्मचारियों की सैलरी

गो एयर के बाद स्पाइसजेट ने भी कर्मचारियों की सैलरी काटने का फैसला किया। स्पाइसजेट ने कहा है कि कर्मचारियों को उतनी ही सैलरी मिलेगी, जितने दिन स्टॉफ ने काम किया है। कर्मचारियों की सैलरी में कटौती कर एयरलाइंस अपने नुकसान के बोझ को कम करने की कोशिश में जुटी है। इससे पहले एयर डेक्कन ने भी अपने सभी कर्मचारियों को अनिश्चितकालिन समय के लिए बिना सैलरी छुट्टी पर जाने का निर्देश दे दिया है।

बिना सैलरी के छुट्टी पर भेजा

गो एयर ने अपने कर्मचारियों को ईमेल के जरिए सूचित करते हुए लिखा कि लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में हम बाध्य होकर आपसे आग्रह करते हैं कि आप तीन मई तक बिना वेतन के अवकाश पर रहें। एयरलाइंस कंपनियों ने टिकटों की बुकिंग फिलहाल बंद कर रखी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर सभी एयरलाइन्स से कहा कि वे अभी टिकट बुकिंग की सुविधा बंद करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस बारे में अंतिम फैसला लेगी।