GST को लेकर फैल रहे हैं ये 8 भ्रम, न फंसें इन चक्करों में

By Staff

Updated: Tuesday, June 20, 2017, 16:45 [IST]

नई दिल्ली। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही हर तरफ भ्रम फैलाए जा रहे हैं। कोई कहता है कि जीएसटी के बाद सब कुछ महंगा हो जाएगा, तो कोई कहता है कि सब कुछ सस्ता हो जाएगा। इसी के चलते बहुत से लोग इधर-उधर पैसे खर्च कर रहे हैं। आइए जानते हैं फैल रही हैं कौन-कौन सी अफवाहें।

बिल्डर डरा रहे

1- जो लोग अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक कराने जा रहे हैं, उनसे बिल्डर कह रहे हैं कि 1 जुलाई से पहले ही पूरा भुगतान कर दें, बाद में अधिक टैक्स लगेगा। जीएसटी की दर मौजूदा टैक्स से कम है। ऐसे में बिल्डर आपको गुमराह कर रहे हैं।

2- कारोबारियों को डर है कि अब उन्हें हर महीने 3 और एक बार सालाना टैक्स भरना होगा। जीएसटी काउंसिल के एजिशनल सेक्रेटरी अरुण गोयल के अनुसार कारोबारियों को सिर्फ जीएसटी रिटर्न 1 फाइल करना होगा, बाकी दोनों अपने आप ही जनरेट हो जाएंगे।

महंगाई से घबराए लोग

3- लोगों में भ्रम है कि जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई बढ़ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जीएसटी से महंगाई की दर पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

4- कारोबारियों में भ्रम है कि जीएसटी इनवॉइस बनाने का एक तय फॉर्मेट होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने हाल ही में बयान जारी करके कहा है कि जीएसटी टैक्सपेयर इनवॉइस का डिजाइन और फॉर्मेट अपने हिसाब से बना सकते हैं।

टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा

5- जीएसटी में कई चीजों पर टैक्स कम हो जाएगा, लेकिन ग्राहकों में भ्रम है कि इसका फायदा उन तक नहीं पहुंचेगा। आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि कारोबारी को मिली छूट को का हिस्सा उसे ग्राहक तक पहुंचाना होगा, वरना कार्रवाई होगी।

6- यह भी भ्रम है कि जो कारोबारी 1 जुलाई तक जीएसटी में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें कारोबार नहीं करने दिए जाएगा। राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा।

इंस्पेक्टर राज ने भी डराया

7- छोटे कारोबारी इस चिंता में हैं कि जीएसटी से उनका टर्नओवर, सेल्स और बिजनेस के तरीकों का डेटा टैक्स इंस्पेक्टर के पास चला जाएगा, जो उनके विरोधियों को यह डेटा दे सकते हैं। सरकार ने साफ कहा है कि इन सबसे निपटने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

8- कारोबारी इंस्पेक्टर राज के दोबारा लौटने की आशंका से डरे हुए हैं। आपको बता दं कि यह व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी है और डिजिटलाइज है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा।