RBI Monetary Policy: महंगाई की मार झेल रही आम जनता को RBI का तोहफा, आपके फायदे की बात

RBI Monetary Policy: महंगाई की मार झेल रहे आम जनता को RBI ने दिया कौन-कौन सा तोहफा, जानिए आपके फायदे की बात

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। RBI Monetary Policy. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तीन दिवसीय मौद्रिक समीक्षा बैठक के बाद कई अहम ऐलान किए। इन ऐलानों के बाद महंगाई से जूझ रही आम जनता को कुछ मोर्चों पर बड़ी राहत मिली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मौद्रिक समीक्षा बैठक के बाद कई घोषणाएं की, जिसके बाद आपकी जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है।

 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी राहत भरी खबर

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी राहत भरी खबर

आरबीआई ने महंगाई की मार झल रही जनता को कई तोहफे दिए हैं। आरबीआई ने रेपो रेट-रिवर्स रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। उसने रेपो रट को 4 फीसदी पर बरकरार रखा है। लगातार नौवीं बार है, जब आरबीआई ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है। सरकार ने रपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, जिसका लाभ कर्जदारों को मिलेगा। जिन लोगों ने होम लोन, कार लोन आदि दिया है और ईएमआई भर रहे हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

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    RBI Monetary Policy: लगातार 8वीं बार Repo Rate में बदलाव नहीं | वनइंडिया हिंदी
    मिनटों में भेज सकेंगे 5 लाख

    मिनटों में भेज सकेंगे 5 लाख

    आरबीआई ने ऑनलाइन बैंकिंग के नियम में बदलाव किय़ा है। बैंक ने IMPS बैंकिंग सिस्टम के तहत फंड ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया है। अब आप 2 लाख के बजाए 5 लाख तक फंड IMPS के जरिए ट्रांसफर कर सकेंगे। आरबीआई ने लोगों की सुविधा और फंड ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए य फैसला लिया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, जब फंड टांजैक्शन के नियम में बदलाव किया गया है। इससे पहले भी आरटीजीएस फंड ट्रांजैक्शन की टाइम को 24X7 कर दी गई थी।

     बिना इंटरनेट पैंसों का लेनदेन

    बिना इंटरनेट पैंसों का लेनदेन

    आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज लोगों को तोहफा दिया। आरबीआई ने लोगों को बिना इंटरनेट के फंड ट्रांसफर करने की नई सुविधा दी। शुक्रवार को एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने इसकी जानकारी की और कहा कि अब लोग देशभर में ऑफलाइन मोड के जरिए भी डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। ये सुविधा सिर्फ देशभर में मिलेगी। सरकार इस फैसले के जरिए उन लोगों को डिजिटल बैंकिंग का फायदा पहुंचाना है, जो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते हैं या जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है।

     जीडीपी को लेकर फैसला

    जीडीपी को लेकर फैसला

    आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक जीडीपी दूसरी तिमाही में 7.9 फीसदी, तीसकी तिमाही में 6.8 फीसदी और चौथी तिमाही में 6.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। वहीं वित्तीय वर्ष 2023 की पहली तिमाही में जीडीपी 17.2 प्रतिशत बढ़ सकती है।

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