EMI समय पर नहीं देने पर मोबाइल लॉक कर सकता है बैंक, जानिए RBI का क्या है नया नियम?

RBI Mobile Phone Lock: भारत में मोबाइल फोन्स पर लोन लेने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) छोटे लोन देने वाले लेंडर्स को यह सुविधा देने पर विचार कर रहा है कि अगर कर्ज चुकाया न जाए तो मोबाइल फोन को लॉक किया जा सके।

इस कदम का उद्देश्य लोन डिफॉल्ट के मामलों को कम करना है, लेकिन इसके साथ ही डेटा प्राइवेसी और कंज्यूमर अधिकार भी बनाए रखना होगा। आई होम क्रेडिट फाइनेंस की 2024 स्टडी के अनुसार, भारत में एक तिहाई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स लोन पर खरीदे जाते हैं, जिसमें स्मार्टफोन्स भी शामिल हैं।

RBI की मंजूरी और नई गाइडलाइन

रिपोर्ट्स के अनुसार, RBI छोटे लोन देने वालों को फोन लॉक करने की सुविधा देने पर विचार कर रहा है। इसके लिए बैंक और NBFC एक ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फोन में डिवाइस खरीदते समय इंस्टॉल किया जाएगा। इसमें Google Device Lock Controller, Samsung Finance+ ऐप और अन्य ऐप्स शामिल हो सकते हैं।
RBI इस प्रक्रिया को मंजूरी देने के लिए अपने फेयर प्रैक्टिस कोड्स को अपडेट कर सकता है। बैंक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लेंडर्स को कर्ज रिकवरी की शक्ति मिले, लेकिन साथ ही यूजर का डेटा सुरक्षित रहे और कोई पर्सनल डेटा एक्सेस न कर सके।

कैसे होगा फोन लॉक?

फोन तभी लॉक किया जाएगा जब कंज्यूमर लोन अमाउंट नहीं चुका पाएंगे। लेंडर्स को ऐप इंस्टॉल करने से पहले कंज्यूमर की परमिशन लेनी होगी। लेंडर्स किसी भी स्थिति में यूजर के पर्सनल डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस तरह, केवल डिफॉल्ट अमाउंट पर ही फोन लॉक होगा, जिससे कंज्यूमर की सुरक्षा और अधिकार दोनों सुरक्षित रहेंगे।

RBI की तैयारी

पिछले साल RBI ने लेंडर्स की पहले की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी थी, जिसमें लोन ना चुकाने पर फोन लॉक किया जाता था। अब केंद्रीय बैंक एक नया मैकेनिज्म और गाइडलाइन तैयार कर रहा है, जो आने वाले महीनों में जारी हो सकती है। इस कदम से न केवल लोन रिकवरी सुनिश्चित होगी, बल्कि डेटा प्राइवेसी और कंज्यूमर अधिकारों का संतुलन भी बना रहेगा।

English summary

RBI may allow lenders to lock mobile phones on loan default in India