Railway Budget 2026 highlights: बजट में रेलवे को मिले ₹2.93 लाख करोड़, जानें क्या-क्या बदलेगा?

Railways Budget 2026 highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए ₹2,93,030 करोड़ के रिकॉर्ड बजटीय आवंटन की घोषणा की है। यह अब तक का सबसे बड़ा रेल बजट है, जो सरकार की बुनियादी ढांचे के विस्तार और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस बजट का मुख्य उद्देश्य रेलवे के आधुनिकीकरण को गति देना, जिसमें 7 नए हाई-स्पीड कॉरिडोर का विकास और 'कवच' सुरक्षा प्रणाली का देशव्यापी विस्तार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप, यह बजट भारतीय रेल को भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने और यात्रा को अधिक सुरक्षित, तेज और आरामदायक बनाने पर केंद्रित है।

Railway Budget 2026-27: 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में 'विकसित भारत' के विजन को धरातल पर उतारने के लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव खेला है। सरकार ने देश में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की है, जिनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई और सिलीगुड़ी-वाराणसी जैसे प्रमुख रूट शामिल हैं। यह पहल न केवल महानगरों के बीच की दूरी कम करेगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी नई ऊर्जा देगी।

Rail Budget 2026: 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (बुलेट ट्रेन रूट)

• मुंबई से पुणे: महाराष्ट्र के इन दो प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 25-30 मिनट रह जाएगा।

• पुणे से हैदराबाद: यह कॉरिडोर पश्चिम और दक्षिण भारत के आईटी हब को आपस में जोड़ेगा।
• हैदराबाद से बेंगलुरु: दक्षिण भारत के दो सबसे बड़े तकनीकी शहरों के बीच कनेक्टिविटी को सुपरफास्ट बनाएगा।

• हैदराबाद से चेन्नई: यह कॉरिडोर दक्षिण-पूर्वी तट के व्यापार और परिवहन को नई गति प्रदान करेगा।

• चेन्नई से बेंगलुरु: चेन्नई बंदरगाह और बेंगलुरु के औद्योगिक क्षेत्र के बीच लॉजिस्टिक्स और यात्रा को सुगम बनाएगा।

• दिल्ली से वाराणसी: उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण रूट, जो राजधानी को देश की सांस्कृतिक राजधानी और महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र से जोड़ेगा।

• वाराणसी से सिलीगुड़ी: यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को उत्तर-पूर्व के प्रवेश द्वार (West Bengal) से जोड़कर पूर्वी भारत में आर्थिक क्रांति लाएगा।

नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) की घोषणा

बजट 2026 में बुनियादी ढांचे को मजबूती देते हुए वित्त मंत्री ने सूरत (गुजरात) से डानकुनी (पश्चिम बंगाल) तक एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) की घोषणा की है। यह नया 'ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर' औद्योगिक केंद्रों को सीधे बंदरगाहों से जोड़ेगा, जिससे माल ढुलाई की लागत कम होगी और रफ़्तार बढ़ेगी। यह कदम विशेष रूप से बंगाल और गुजरात के व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई देगा।

English summary

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