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Railway Budget 2026: इन 7 शहरों को जोड़ेगी बुलेट ट्रेन, क्या लिस्ट में है आपका शहर?

7 New High Speed Rail Corridors: केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय रेलवे को लेकर एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी घोषणा की है। रेल यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शुरू करने का ऐलान किया है, जो देश के परिवहन तंत्र को नई गति देंगे। अब तेज़ रफ्तार रेल सेवाएं केवल मुंबई-अहमदाबाद तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि कई प्रमुख शहर आपस में जुड़ेंगे।

इससे लंबी दूरी की यात्राएं बेहद कम समय में पूरी होंगी। यह पहल न सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय विकास को भी मजबूत आधार प्रदान करेगी।

Railway Budget High Speed Rail Corridors
(AI image)

Railway Budget 2026-27: इस शहरों से गुजरेंगे हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में 'विकसित भारत' के विजन को धरातल पर उतारने के लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव खेला है। सरकार ने देश में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की है, जिनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई और सिलीगुड़ी-वाराणसी जैसे प्रमुख रूट शामिल हैं। यह पहल न केवल महानगरों के बीच की दूरी कम करेगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी नई ऊर्जा देगी।

इसके साथ ही, समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए देश में सी-प्लेन (Sea Plane) बनाने वाली कंपनियों को विशेष सपोर्ट देने का एलान किया गया है। वहीं, देश की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और भविष्य की योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक हाई-लेबल बैंकिंग कमेटी के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया है, जो आर्थिक विकास की नई रूपरेखा तैयार करेगी।

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2025-26 में ₹2.65 लाख करोड़ का था रेल बजट

पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार ने भारतीय रेलवे को मजबूती देने के लिए ₹2.65 लाख करोड़ का बड़ा प्रावधान किया था। उस बजट का फोकस मुख्य रूप से 'अमृत भारत' योजना के तहत स्टेशनों के कायाकल्प और सामान्य श्रेणी के यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए लगभग 17,500 नए कोच जोड़ने पर रहा। रेल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 'कवच' तकनीक के विस्तार के लिए करीब ₹1.16 लाख करोड़ आवंटित किए गए थे। इसके अलावा 200 नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा, ट्रैक अपग्रेडेशन और माल ढुलाई को तेज करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया था।

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डानकुनी से सूरत तक बनेगा नया फ्रेट कॉरिडोर

वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में देश के व्यापार और माल ढुलाई के लिए एक शानदार सौगात दी है। सरकार अब डानकुनी (पश्चिम बंगाल) से सूरत (गुजरात) तक एक नया डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने जा रही है। आसान शब्दों में कहें तो यह मालगाड़ियों के लिए एक ऐसा 'एक्सप्रेसवे' होगा, जहां बिना किसी देरी के सामान सीधे पोर्ट्स तक पहुंच सकेगा।

इससे न केवल माल पहुंचाने का खर्चा कम होगा, बल्कि सामान की डिलीवरी भी सुपरफास्ट हो जाएगी। पूर्वी और पश्चिमी भारत को जोड़ने वाला यह नया रास्ता छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगों तक, सबके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला है।

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