मोदी सरकार सस्ती दरों पर देगी होम लोन, लोकसभा चुनाव से पहले योजना होगी लागू
इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अगले साल 2024 में लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है। इसको लेकर मोदी सरकार ने बड़ी तैयारी की है।
इन चुनावों के मद्देनजर केंद्र सरकार अगले पांच सालों में छोटे शहरी आवास के लिए सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करने के लिए 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पर विचार कर रही है। रायटर्स के मुताबिक, लोगों को आवास देने के लिए मोदी सरकार 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी।
बैंकों द्वारा कुछ महीनों में इस योजना को लागू करने की संभावना है। पिछले महीने मोदी सरकार ने चुनावों से पहले मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए घरेलू रसोई गैस की कीमतों में लगभग 18 प्रतिशत की कटौती की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की थी, लेकिन इसका विवरण पहले नहीं बताया गया था।
यह योजना 9 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर 3-6.5 प्रतिशत के बीच वार्षिक ब्याज सब्सिडी की पेशकश करेगी। सूत्रों ने कहा कि 20 साल की अवधि के लिए लिया गया 50 लाख रुपये से कम का आवास ऋण प्रस्तावित योजना के लिए पात्र होगा। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि ब्याज छूट लाभार्थियों के आवास ऋण खाते में अग्रिम रूप से जमा की जाएगी। 2028 तक प्रस्तावित योजना अंतिम रूप देने के करीब है और इसके लिए यूनियन कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि हम आने वाले वर्षों में एक नई योजना लेकर आ रहे हैं। जिससे उन परिवारों को फायदा होगा, जो शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के घरों, झुग्गी-झोपड़ियों, चॉल और अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं।
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