PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: बजट 2025 में 'पीएम धन-धान्य कृषि योजना' का ऐलान, 100 जिले होंगे कवर

Updated: Saturday, February 1, 2025, 11:34 [IST]

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश कर रही हैं। बजट में कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 'पीएम धन-धान्य कृषि योजना' की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा, जहां कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत कम है।

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Budget 2025 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बड़े फैसले:

'पीएम धन-धान्य कृषि योजना': उत्पादन में पिछड़े 100 जिलों को राज्य सरकारों के सहयोग से विकसित किया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
दालों में आत्मनिर्भरता: वित्त मंत्री ने दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई नीति लाने की घोषणा की, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।
बिहार के किसानों को राहत: राज्य के मखाना किसानों के लिए विशेष मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीति: सरकार राज्यों के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने के लिए नीतिगत कदम उठाएगी।

इस बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिससे ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना आठवां बजट पेश करते हुए 'पीएम धन धान्य कृषि योजना' की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य कम उत्पादन वाले 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। इस योजना को राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक नीति की भी योजना बनाई गई है।

वित्त मंत्री ने दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की रणनीति की रूपरेखा तैयार की है, जिसके तहत अरहर, उड़द और मसूर की दालों को लक्षित करते हुए छह साल का विशेष मिशन शुरू किया गया है। केंद्रीय एजेंसियां अगले चार वर्षों में इन दालों की खरीद करेंगी। इसके अलावा, इस क्षेत्र को समर्थन देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

Union Budget 2025 में कृषि विकास पर ध्यान

राज्यों के साथ सहयोगात्मक योजनाओं के माध्यम से सब्जियों और फलों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। यह पहल कृषि उत्पादन को बढ़ाने और पूरे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और उनकी आजीविका में सुधार करना है।

'पीएम धन धान्य कृषि योजना' से भारत के कृषि परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। कम उत्पादन वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार इन क्षेत्रों का उत्थान करने और किसानों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने की उम्मीद करती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना

ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ मिलकर एक व्यापक नीति विकसित की जाएगी। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य सतत वृद्धि और विकास बनाना है, यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण समुदाय आर्थिक रूप से समृद्ध हों। कृषि को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता लाखों किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसके समर्पण को दर्शाती है।

Makhana Board in Bihar: बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना कृषि के विशिष्ट क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए एक लक्षित प्रयास का प्रतीक है। क्षेत्रीय ताकतों पर ध्यान केंद्रित करके और स्थानीय जरूरतों को संबोधित करके, सरकार एक अधिक लचीली कृषि अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास करती है।

कुल मिलाकर, ये पहल कृषि उत्पादकता बढ़ाने और पूरे भारत में किसानों को सहायता देने पर सरकार के फोकस को उजागर करती हैं। राज्यों के साथ रणनीतिक सहयोग और लक्षित नीतियों के माध्यम से, वित्त मंत्री का लक्ष्य विकास को गति देना और सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।