इनकम टैक्स के मसले पर आपको झटका दे सकती है मोदी सरकार
नई दिल्ली। इनकम टैक्स में छूट को लेकर मोदी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। केन्द्र सरकार की नीति निर्धारित करने वाली अहम संस्था नीति आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि आयकर छूट सीमा ढाई लाख रुपये रखा जा सकता है। अगर इस पर अमल किया जाए तो इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। इसके साथ-साथ पेश किए खास प्लान में कई जरूरी कदम उठाने की बात कही गई है।
नीति आयोग ने पेश किया अगले तीन साल का एक्शन प्लान
नीति आयोग ने अपने लिए अगले तीन साल का एक्शन प्लान पेश किया है। जिसे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रिलीज किया। वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिए इस एक्शन प्लान में नीति आयोग ने सरकार को कई जरूरी सुझाव दिए हैं। इसमें भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम को लेकर भी खास प्लान पेश किया गया है। इसके साथ-साथ गैर-कृषि संस्थाओं की आय को कृषि आय के रूप में दिखाने से रोकने को लेकर कदम उठाने की बात कही गई है।
नीति आयोग की ओर पेश किए गए प्लान में केन्द्र सरकार की तैयारी 2019-20 तक देश में चौबीस घंटे बिजली, सस्ता डीजल और पेट्रोल उपलब्ध कराने के लिए सुधार की जरूरत और 100 स्मार्ट सिटी में गैल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करने की है। नीति आयोग को सुझाव में कहा गया है कि करों से कृषि आय को छूट देने का प्रावधान किसानों को लेकर दिया गया है। कई गैर-कृषि संस्थाएं कृषि को अपनी आय का स्रोत बता कर करों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की खामियों को दूर करने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है।
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