नीति आयोग ने तैयार किया एक्शन प्लान, अब गिरेंगे जमीन और मकान के दाम
नई दिल्ली। किफायती दरों में आवास की उपलब्धता के रास्ते में महंगी जमीन एक प्रमुख रोड़ा है। लेकिन नीति आयोग ने केंद्र की आवास योजना में तेजी लाने और जमीन की कीमतों को कम करने लिए कदम उठाए हैं। सरकार के थिंक टैंक माने जाने वाले नीति आयोग ने साल 2017-18 और 2019-20 के लिए अपना एक्शन एजेंडा तैयार कर लिया है। और इस बाबत नीति आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार को दी हैं।
काले धन पर रोक से कम होंगी जमीन की कीमतें
कम लागत वाले आवास के तेजी से विस्तार पर एक प्रमुख बाधा भूमि की उच्च लागत है। यह कम-किराये वाले आवास के दृष्टिकोण से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जो बिना झुग्गियों के निर्माण के प्रवासी आबादी को घर प्रदान करने के लिए जरूरी है। नीति आयोग ने यह भी कहा है कि भारत में ज्यादातर जमीन की कीमतें बढ़ने का प्रमुख कारण कालेधन का निवेश है। नीति आयोग का मानना है कि काले धन पर प्रहार जमीनों के दाम कम करने व कम आय वाले परिवारों को कियाफती दरों पर घर उपलब्ध कराने में काफी मददगार साबित होंगे। नीती आयोग ने यह भी कहा है कि जमीन में काले धन के निवेश को प्रोत्साहित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक उच्च स्टांप ड्यूटी है।
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