टॉप सीईओज से मोदी की मुलाकात पर सीआईआई की नजरें

नई दिल्ली(विवेक शुक्ला)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को अमेरिका की टॉप अमेरिकी कंपनियों के सीईओज से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के साथ ही यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि उनकी इस मुलाकात के बाद भारत में अमेरिका से कितना निवेश आ सकेगा।

Narendra Modi to meet TOP CEOs on Monday in US

मोदी की सीईओ से होने वाली इस मुलाकात पर देश के अग्रणी व्‍यापारिक संगठन सीआईआई की नजरें गड़ी हुई हैं।

भारत में बाबुगीरी से मिलेगी छुट्टी

सीआईआई के सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी कंपनियों के सीईओज मोदी से भारत में निवेश करने या उसे बढ़ाने से पहले वादा लेना चाहेंगे कि उन्हें भारत में सरकारी बाबुओं से दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा।

माना जा रहा है कि मोदी भारत में निवेश के लिए उनसे इस तरह का वादा कर सकते हैं।

आपको बता दें कि मोदी अपने साथ भारतीय उद्योग जगत की किसी भी हस्ती को अमेरिका लेकर नहीं गए हैं और वे अकेले ही अमेरिका की दिग्गज कंपनियों के सीईओज से मुलाकात करने वाले हैं।

हालांकि कुछ जानकारों के मुताबिक रिलायंस ग्रुप के मुखिया मुकेश अंबानी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी भी इस समय अमेरिका में ही हैं।

कौन-कौन लोग शामिल

मोदी अमेरिका की छह प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक-एक कर मिलेंगे। प्रत्येक के साथ वह 15-20 मिनट के लिए मिलेंगे।

उनसे मिलने वालों में शामिल हैं : बोइंग के अध्यक्ष डब्ल्यू. जेम्स मैकनर्नी जूनियर, अमेरिकी निवेश प्रबंधन कंपनी ब्लैक रॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लॉरेंस डी. फिंक, आईबीएम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिन्नी रोमेट्री, जनरल इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफरी

आर. इमेल्ट, गोल्डमन सैक्स के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी लॉयड ब्लैंकफीन और अमेरिकी निजी इक्विटी फंड कोलबर्ग क्रैविस रॉबर्ट ऐंड कंपनी (केकेआर) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेनरी क्रैविस।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इनके साथ मिलेंगे, तो वह एक कारोबारी प्रबंधक की तरह बात करेंगे। वह अपने देश की छवि एक निवेश गंतव्य के रूप में उभारने की हसरत रखते हैं।

प्रधानमंत्री अमेरिका की पांच दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। उसके साथ गए शिष्टमंडल में उन्होंने वाणिज्य या उद्योग मामले के किसी भी मंत्री या अधिकारी को शामिल नहीं किया है।

वह अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से सीधे बात करेंगे।

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