कोरोना संकट के बीच लगेगा 46 साल का सबसे बड़ा झटका, पीपीएफ की ब्याज दरों में हो सकती है बड़ी कटौती

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। लोगों की बजट पर असर पड़ रहा है। वहीं सरकार आपको एक और झटका दे सकती है। सरकार 46 साल में पहली बार पीपीएफ की ब्याज दरों को घटाकर 7 फीसदी से नीचे ला सकती है। केंद्र सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बड़ी कटौती कर सकती है। सरकार पब्लिक प्रॉविडेंट फंड की ब्याज दरों में कटौती कर इसे 7 फीसदी से भी नीचे जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये 46 साल में पहली बार होगा जब पीपीएफ की ब्याज दर 7 फीसदी से नीचे चली जाएगी।

46 साल में पहली बार 7 प्रतिशत से नीचे जाएगी ब्याज दर

आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच सरकार छोटी बजट की ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। इसके तरह पीपीएफ की ब्याज दर 7 फीसदी से नीचे जाने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो साल 1974 के बाद पहली बार होगा जब PPF पर मिलने वाली ब्याज दर 7 फीसदी से नीचे पहुंच जाएगी। इस कटौती के साथ ही आपकी सेविंग पर बड़ा असर पड़ेगा।

इससे पहले भी हुई थी कटौती

इससे पहले सरकार ने स्मॉल सेविंग की ब्याज दरों में कटौती कर आम जनता को झटका दिया था। अप्रैल में सरकार ने PPF, एनएससी के साथ-साथ सुकन्या बजट योजनाओं की ब्याज दर में कटौती की। सरकार द्वारा अप्रैल में की गई कटौती के बाद पीपीएफ की ब्याज दर गिरकर 7.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। अब एक बार फिर से इसमें कटौती की संभावना दिख रहे हैं। ऐसे में ब्याज दर 7 फीसदी से नीचे चला जाएगा। इस स्कीम के तहत अप्रैल में सरकार ने सीनियर सिटीजंस सेविंग्‍स स्‍कीम की दर को घटाकर 7.4 फीसदी कर दिया। वहीं एनएससी की ब्याज को घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया जबकि सुकन्‍या समृद्धि योजना में ब्ाज दर को 8.4 फीसदी से घटकर सीधे 6.9 फीसदी पर गिरा दिया।

क्यों घट रही है स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरें

सरकार ने पहले अप्रैल में छोटी सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में गिरावट की थी। दरअसल अप्रैल से 10 साल के बॉन्‍ड की यील्‍ड औसतन 6.07 फीसदी रही है, जो वर्तमान में 5.85 फीसदी पर है। ऐसे में ये संकेत मिल रहे हैं कि एक बार फिर से छोटे बजत योजनाओं की ब्याज दर में एक बार फिर से गिरावट आ सकती है। सरकार द्वारा ब्याज दर में कटौती से पीपीएफ और सुकन्‍या स्‍कीम की बजत पर असर पड़ेगा।

English summary

Investors should brace for something that has not happened since 46 years, the Public Provident Fund rate falling below the 7% mark.