प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने आधार कार्ड को किया अनिवार्य
प्रधानमंत्री उज्जावला योजना का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री उज्जावला योजना का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रधान मंत्री उज्जवला योजना का लाभ उठाकर मुफ्त में एलपीजी पाने के लिए सरकार अब गरीब महिलाओं के लिए आधार कार्ड कर रही है।
आपको बताते चले कि एक तरफ आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तो दूसरी तरफ सरकार धीरे-धीरे अधिकतर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इस अनिवार्य करती जा रही है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐच्छिक तौर पर चार योजनाओं में आधार कार्ड को लागू करने पर मंजूरी दी थी। इसमें मनरेगा, पेंशन, एलपीजी कनेक्शन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं को शामिल करने की अनुमति दी थी। पर यह अनिवार्य न होकर ऐच्छिक तौर पर था।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को पिछले साल मार्च 2016 में लागू किया गया था। तब ही इस योजना को केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को अपनी अनुमति दे दी थी।
योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योग्य बीपीएल परिवारों की पहचान राज्य और संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के जरिए की जाएगी। योजना को वित्त वर्ष वर्ष 2016-17,2017-18 और 2018-19 में लागू किया जाएगा।
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