LIC IPO का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी, केंद्र ने SEBI के समक्ष दाखिल किया आवेदन

LIC IPO का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी, आईपीओ के लिए सेबी से मांगी मंजूरी, मार्च तक बाजार में आने की संभावना

नई दिल्ली, 13 फऱवरी। एलआईसी आईपीओ का इंतजार कर रहे लाखों निवेशकों के लिए अच्छी खबर हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने ने आज आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) पेश करने के लिए सेबी से मंजूरी मांगी है। आज एलआईसी ने बाजार नियामक सेबी के सामने दस्तावेजों का मसौदा पेश किया है। सेबी की मंजूरी के बाद एलआईसी मार्च में ही अपने आईपीओ को बाजार में पेश कर सकती है। सरकार ने एलआईसी आईपीओ ड्राफ्ट सेबी को सौंप दिया है। यानी अब आपको बस कुछ दिनों का इंतजार करना है। सेबी से मंजूरी मिलने के बाद एलआईसी आईपीओ की लिस्टिंग बाजार में की जाएगी। एलआईसी के इस आईपीओ की कुल इक्विटी साइट 632 करोड़ शेयरों का होगा। कंपनी करीब 31.6 करोड़ शेयरों की ब्रिकी करेगी।

 Good News: LIC files Draft Red Herring Prospectus with SEBI, seeking approval for its IPO: Department of Investment & Public Asset Management

सेबी के सामने दस्तावेद पेश हो जाने के बाद अब उम्मीद किया जा रहा है कि मार्च कर एलआईसी आईपीओ बाजार में उतारा जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) सेक्रेटरी ने आज ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि एलआईसी आईपीओ ड्राफ्ट पेपर सेबी को जमा कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट की कॉपी सेबी की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। कोई भी सेबी की वेबसाइट पर इस ड्राफ्ट को पढ़ सकता है। आपको बता दें कि एलआईसी आईपीओ का एक हिस्सा एंकर इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व होगा, जबकि आईपीओ इश्यू का 10 प्रतिशत तक पॉलिसीधारकों के लिए रिजर्व होगा। यानी एलआईसी पॉलिसीधारकों के पास ज्यादा मौका होगा इस आईपीओ को पाने का।

एलआईसी आईपीओ ड्राफ्ट पेपर के मुताबिक टोटल इक्विटी का साइज 632 करोड़ शेयरों का होगा और सरकार इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। इस आईपीओ के जरिए सरकार 31.6 करोड़ शेयरों की ब्रिकी करेंगी, जिसमें में 10 फीसदी यानी 3.16 करोड़ शेयर पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित होंगे। जहां एलआईसी पॉलिसीधारकों के लिए 10 फीसदी हिस्सा रिजर्व होगा तो वहां 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इंवेस्टर्स के लिए आरक्षित होगा। गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के विनिवेश लक्ष्य में 78 हजार करोड़ रुपए की कमी रहने के अनुमान के बीच ये आईपी बड़ी उम्मीद है।

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