केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए तोहफा, मिल सकता है 3% डीए का तोहफा, बढ़ जाएगी 20 हजार सैलरी
DA Hike for Central Employees: नरेंद्र मोदी सरकार इस बार महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को डीए दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को डीआर मिलता है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से बढ़ाकर 50% कर दी गई। इस बढ़ोतरी से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) समेत कई भत्तों में भी बढ़ोतरी हुई है।
आमतौर पर सरकार हर साल मार्च और सितंबर में डीए और डीआर बढ़ोतरी की घोषणा करती है, लेकिन ये बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से प्रभावी होती है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) डीए वृद्धि निर्धारित करने के लिए आधार के रूप में कार्य करता है।
पहले डीए गणना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए 2001 के आधार वर्ष का उपयोग किया जाता था। हालांकि सितंबर 2020 से 2016 के आधार वर्ष के साथ एक नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इस्तेमाल किया गया है।
डीए गणना का नया फॉर्मूला
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच डीए की गणना करने का सूत्र अलग-अलग होता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए की गणना का सूत्र है डीए% = [(एआईसीपीआई के अंतिम 12 महीनों का औसत (आधार वर्ष 2001 = 100) - 115.76) / 115.76] x 100।
सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह सूत्र है- डीए% = [(एआईसीपीआई के अंतिम 3 महीनों का औसत (आधार वर्ष 2001 = 100) - 126.33) / 126.33] x 100
डीए 53 फीसदी तक पहुंच सकता है
दिसंबर 2023 से जून 2024 तक CPI-IW में 2.6 अंकों की वृद्धि हुई है, जो 138.8 से बढ़कर 141.4 हो गई है। नतीजतन DA में प्रतिशत वृद्धि 50.28% से बढ़कर 53.36% होने का अनुमान है। इस वृद्धि का सीधा असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा।
वेतन पर प्रभाव
जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये उनके डीए में 3% बढ़ोतरी से प्रति माह 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, यानी सालाना 6,480 रुपये की बढ़ोतरी होगी। जिनका मूल वेतन 56,900 रुपये है उन कर्मचारियों के मासिक वेतन में 1,707 रुपये और सालाना वेतन में 20,484 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
आधिकारिक घोषणा का इंतजार
हालांकि सरकार द्वारा डीए और डीआर के इस संभावित बढ़ोतरी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। नई गणना पद्धति का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन-यापन की लागत पर महंगाई के प्रभाव को कम करना है। सकार का यह समायोजन सुनिश्चित करता है कि भत्ते बढ़ती कीमतों और जीवन-यापन व्यय के साथ तालमेल बनाए रखें।
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