7th Pay Commission : केंद्र सरकार ने बढ़ाई इन कर्मचारियों की सैलरी,एरियर को लेकर भी बड़ा ऐलान

मोदी सरकार का ऐलान,इन कर्मचारियों को भी मिलेगा 7th Pay Commission का लाभ

नई दिल्ली। 7th Pay Commission Latest Update के तहत आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देशभर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकारी खजाने पर 1241.78 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।

सरकार ने दिया नए साल का तोहफा

केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए इस ऐलान के बाद अब सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों के अध्यापकों, एकेडमिक स्टाफ, टेक्नीकल संस्थान के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा।उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप होगा। मंगलवार को इस बारे में सरकार की ओर से बड़ा ऐलान कर इन कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया गया।

सरकारी खजाने पर बढ़ेगा बोझ

आपको बता दें कि कुछ राज्यों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को पहले से ही लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ पहले ही दे दिया है। अब केंद्र सरकार ने देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद देश के सभी शिक्षकों, एकेडमिक स्टाफ, टेक्नीकल इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन इस,े केंद्र सरकार के खजाने पर 1241.78 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।

एरियर की भी घोषणा

केंद्र सरकार ने शिक्षकों को सैलरी बढ़ोतरी का लाभ देने के साथ-साथ एरियर को लेकर भी बड़ी राहत दी है। सरकार ने उन संस्थानों को भी राहत दी है, जो कर्मचारियों को एरियर देंगे। सरकार ने ऐसे संस्थानों के एरियर पर होने वाले खर्च का 50 फीसदी वहन करने का ऐलान किया है। सरकार 1.1.2016 से 31.3.2019 के बीच एरियर पर आने वाले खर्च का 50 फीसदी संस्थानों को लौटा देगी।

Central govt has approved proposal to extend the 7th Central Pay Commission to the teachers and other academic staff of the state govt/ govt aided degree level technical institution in the country, which will have additional Central Govt liability of Rs 1241.78 crore. pic.twitter.com/c0R2Ejditc

— ANI (@ANI) January 15, 2019

Central govt will reimburse 50% of the total addition expenditure (from 1.1.2016 to 31.3.2019) to be incurred by these institutes for payment of arrears on account of 7th Central Pay Commission. https://t.co/cSbaq2zHCM

— ANI (@ANI) January 15, 2019

English summary

Central govt has approved proposal to extend the 7th Central Pay Commission to the teachers and other academic staff of the state govt/ govt aided degree level technical institution in the country.