एल सल्वाडोर में 7 सितम्बर से लागू हो जाएगा बिटकॉइन कानून, जानिए किन देशों में क्रिप्टोकरेंसी है वैध?
नई दिल्ली, 25 जून। एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा है कि हाल ही में पारित हुए बिटकॉइन कानून 7 सितम्बर से प्रभावी होगा। इस कानून के तहत एल सल्वाडोर में बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में मान्यता दी गई है। ऐसा करने वाला यह पहला देश है।
एल सल्वाडोर के इस कदम का असर दूसरे देशों पर भी पड़ने लगा है। उम्मीद जताई जा रही है कि पराग्वे भी बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दे सकता है। पराग्वे में बिटकॉइन के समर्थक एक जनप्रतिनिधि ने कहा है कि वह अगले महीने कांग्रेस में बिटकॉइन को लेकर कानून पेश करेंगे जिसका उद्येश्य पराग्वे को दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों के लिए एक केंद्र बनाना है।
आइए एक नजर उन देशों पर डालते हैं जहां पर क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार अभी वैध बना हुआ है।
अमेरिका
अमेरिका में क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग से लेकर खरीद और बिक्री वैध की श्रेणी में है। हालांकि अमेरिका बाजार नियामक ने कांग्रेस से कड़े नियम बनाने की अपील की है। इसमें कहा गया है कि ऐसा करने से धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।
कनाडा
कनाडा में भी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अमेरिका की तरह ही नियम हैं। कनाडा में क्रिप्टोकरेंसी को एक वस्तु के रूप में माना गया है जिसका अर्थ है कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन से किसी भी आय को आम तौर पर परिस्थितियों के आधार पर व्यावसायिक आय या पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाता है।
भारत
भारत सरकार ने अभी तक क्रिप्टोकरेंसी के बारे में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है। हालांकि इसे लेकर चर्चा तेज है। सरकार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर जल्द ही कोई कानून ला सकती है लेकिन उसमें भी इसे लेकर नियम बनाए जाने की ही बहुत संभावना है। हाल ही में सभी कंपनियों से अपने क्रिप्टोकरेंसी में संपत्ति की जानकारी देने को कहा गया है।
यूरोपीय यूनियन
हालांकि यूरोपीय देशों के अलग-अलग नियम हैं लेकिन 2015 में यूरोपीय न्यायालय (ईसीजे) ने क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार को एक सेवा के रूप में परिभाषित किया और सभी यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में मूल्य वर्धित कर (वैट) से छूट दी।
आस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया ने भी क्रिप्टोकरेंसी को वैध घोषित किया है। हालांकि, यह एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग एक्ट के दायरे में आता है। पश्चिमी देशों की तरह ऑस्ट्रेलिया भी वर्चुअल करेंसी को संपत्ति मानता है और उन पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाता है।
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