Defence Sector में आने वाला है 80,000 करोड़ के ऑर्डर का तूफान! सेना के लिए क्या है मोदी सरकार का मास्टर प्लान?

Updated: Friday, December 26, 2025, 16:45 [IST]

भारत सरकार देश की सीमाओं को और सुरक्षित बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। रक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी बॉडी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC), करीब 80,000 करोड़ रुपये के रक्षा सौदों को मंजूरी दे सकती है।

यह बैठक पहले शुक्रवार (आज) होनी थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब यह अगले हफ्ते हो सकती है। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सरल भाषा में कहें तो, यह मीटिंग तय करेगी कि भारत आने वाले समय में कौन से आधुनिक हथियार और सैन्य उपकरण (Military equipment) खरीदेगा।

क्या है 'डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल' (DAC) और यह क्यों जरूरी है?

अगर आपको इस सेक्टर की समझ नहीं है, तो बस इतना जान लें कि DAC सेना के लिए हथियार खरीदने की मंजूरी देने वाली सबसे बड़ी कमेटी है। इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख (थल सेना, वायु सेना और नौसेना), चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और रक्षा सचिव शामिल होते हैं। जब तक DAC हरी झंडी नहीं देती, तब तक सेना कोई बड़ा हथियार नहीं खरीद सकती।

इस बार एजेंडे में क्या-क्या खास है?

एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मीटिंग को साल 2025 की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक माना जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से इन चीजों पर चर्चा होगी:

आसमान में 'तीसरी आंख' (AEW Systems): भारत एम्ब्रेयर (Embraer) विमानों पर आधारित 'एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम' खरीदने की योजना बना रहा है। इसे सरल भाषा में 'आसमान में उड़ने वाला रडार' कहते हैं, जो दुश्मन के विमानों या मिसाइलों को बहुत दूर से ही पहचान लेता है।
नेत्रा (NETRA) सिस्टम: भारत के अपने 'नेत्रा' रडार सिस्टम को और भी एडवांस बनाने और नए विमानों में फिट करने पर चर्चा होगी।
इमरजेंसी खरीद: कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिनकी सेना को तुरंत जरूरत होती है। इस मीटिंग में ऐसी 'इमरजेंसी' खरीद को भी मंजूरी मिल सकती है ताकि सेना की ताकत में कोई कमी न रहे।

क्यों हो रही है इतनी बड़ी खरीदारी?

सरकार के मुख्य उद्देश्य दो हैं:

1. सुरक्षा: पड़ोसी देशों और बदलती वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सेना को हर वक्त तैयार रखना।
2. आत्मनिर्भर भारत: सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार और तकनीक भारत में ही विकसित की जाए (Make in India), जिससे घरेलू कंपनियों को बढ़ावा मिले।