3000 से अधिक के UPI Payments पर लगेगा चार्ज? जानिए सरकार का क्या है प्लान

UPI Payments: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में यह चर्चा तेज़ हो गई थी कि 3,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर शुल्क लगाया जाएगा, जबकि 3,000 रुपये से कम के भुगतान मुफ्त रहेंगे। इस खबर ने कई लोगों के बीच चिंता और सवाल खड़े कर दिए थे। इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर साफ-साफ स्पष्टीकरण दिया है और इन अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि सरकार UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को पुनः लागू करने पर विचार नहीं कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि UPI एक सस्ती और सभी के लिए सुलभ प्लेटफॉर्म बने रहेगा, जिससे भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिले।

सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल सभी UPI लेनदेन मर्चेंट शुल्क से पूरी तरह मुक्त हैं। डिजिटल भुगतान की पहुंच को बनाए रखना और इसे दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता के साथ संतुलित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस दिशा में व्यापक और संतुलित चर्चा जारी है ताकि डिजिटल भुगतान प्रणाली को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाया जा सके।

Charge on UPI Payments- MDR लगाने को लेकर हुई थी बैठक

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय, आर्थिक मामलों के विभाग और वित्तीय सेवाओं के विभाग ने पिछले सप्ताह एक बैठक की थी ताकि इस संभावित नीति परिवर्तन का परीक्षण किया जा सके। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े मूल्य के UPI भुगतान पर मामूली MDR लगाने से बढ़ती हुई इन्फ्रास्ट्रक्चर और संचालन लागत को पूरा करने में मदद मिल सकती है। UPI अब भारत में लगभग 80% खुदरा डिजिटल लेनदेन का हिस्सा है, और 2020 से व्यक्ति से व्यापारी (P2M) भुगतान 60 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुके हैं।

पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी थी सलाह

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने बड़े व्यापारियों के लिए 0.3% MDR लागू करने का प्रस्ताव दिया है, जो अधिकांश डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर लगने वाले 0.9% से 2% के दर से काफी कम है, जिसमें रूपे क्रेडिट कार्ड शामिल नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार, रूपे क्रेडिट कार्ड को इस प्रस्तावित MDR से छूट मिल सकती है।

English summary

charge on UPI payments of more than Rs 3000 Know what is the government plan