1 सितंबर से बदलने वाले हैं कई नियम, किचन से लेकर फ्लाइट तक पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली। कोरोना के प्रकोप के चलते कई सारे नियम लागू किए गए थे जो अब एक-एक करके बदले या खत्म किए जा रहे हैं। इनमें से ही एक है अनलॉक प्रक्रिया जिसका चौथा चरण अनलॉक-4 एक सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही एक सितंबर से ही देश भर में कई नियम बदलने वाले हैं जिनका आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ने वाला है। ऐसे में आपके लिए इन बदलावों की जानकारी होना जरूरी है ताकि आप इसके लिए पहले से तैयारी कर सकें।

वैसे इनमें एलपीजी सिलेंडर से लेकर फ्लाइट, मेट्रो और ईएमआई के साथ ही कई छोटे-छोटे बदलाव भी शामिल हैं जिनके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। ताकि अपने खर्चों को उसी हिसाब से तैयार किया जा सके।

एलपीजी के कीमतों में होगा बदलाव

पहला बदलाव लगभग हर घर में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर से जुड़ा है। 1 सितंबर को एलपीजी गैस के दाम में बदलाव हो सकता है। कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर के दामों में बदलाव करती हैं। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी के दाम काफी हद तक गिर सकते हैं। यानि कि अब किचन का खर्चा आपका कुछ हल्का हो सकता है।

दिल्ली मेट्रो शुरू होने की संभावना
अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रह रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। अधिकारियों के मुताबिक लॉकडाउन में छूट के चौथे चरण अनलॉक-4 के तहत 1 सितंबर से दिल्ली मेट्रो का संचालन फिर से शुरू किया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते असर के बीच पिछले 22 मार्च से मेट्रो का संचालन रोक दिया गया था। वहीं दिल्ली में अभी स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जाएंगे।

विमान यात्रा के लिए खर्च करना होगा ज्यादा

1 सितंबर से विमान में सफर करना महंगा होने वाला है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी घरेलू और विदेशी यात्रियों के विमानन सुरक्षा शुल्क (ASF) में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अभी तक घरेलू यात्रियों से 150 रुपये शुल्क वसूला जाता था जिसे बढ़ाकर 160 रुपये कर दिया गया है। वहीं विदेशी यात्रियों को 4.85 डॉलर की जगह 5.2 डॉलर ASF अदा करना होगा। विमान कंपनियां यात्रा टिकट की बुकिंग के वक्त ASF वसूलती हैं जिसे सरकार के खजाने में जमा किया जाता है। इसका इस्तेमाल देश में हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर किया जाता है।

ईएमआई पर लगी राहत हो रही खत्म
जिन लोगों ने बैंक से लोन ले रखा था और ईएमआई ले रखी है उनके लिए चिंता की बात है। ईएमआई पर सरकार ने मार्च में जो रोक लगाई थी वह 31 अगस्त को खत्म हो रही है। लॉकडाउन में पैसे की कमी से जूझ रहे कर्जदारों को राहत देने के लिए आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम का ऐलान किया था। पहले यह तीन महीने के लिए किया गया था लेकिन कोरोना के प्रकोप को देखते हुए इस आगे तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। अब यह स्थगन सीमा 31 अगस्त को समाप्त हो रही है।

जीएसटी भुगतान में देरी पर कुल बकाया पर ब्याज

व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए सरकार ने जीएसटी के भुगतान में देरी होने पर कुल देनदारी पर ब्याज लगाने की घोषणा की है। उद्योग जगत ने इस साल की शुरुआत में जीएसटी भुगतान में देरी पर 46 हजार करोड़ के बकाया ब्याज की वसूली को लेकर चिंता जताई थी। ये ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था।

English summary

changes likely to be in country from 1st september