DA Hike: इन कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सैलरी में बंपर इजाफा, 22500 रुपए बढ़कर आएगा वेतन
7th Pay Commission: इन कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा, 22500 की बढ़ोतरी
नई दिल्ली, 17 सितंबर। 7th Pay Commission. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हुई बढोतरी के बाद अब उन कर्मचारियों को भी फायदा मिला है, जो सातवें वेतन आयोग के तहत नहीं आते हैं। छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई हैं। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

DA में बंपर बढ़ोतरी
इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 25 फीसदी की बड़ोतरी की गई है,जिसक बाद उनका हंगाई भत्ता बढ़कर 189 फीसदी पर पहुंच गया है। डेढ़ साल के इंतजार के बाद इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है ,जिसके बाद छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 164 फीसदी के बजाय 189 फीसदी हो गया है। सितंबर महीने में इन कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ एरियर भी मिलेगा।

कितनी बढ़ी सैलरी
डीए बढ़ोतरी के बाद अगर सैलरी का आकलंन करें तो इन कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा। ये बढ़ोतरी करीब 22500 रुपए के आसपास होगी। छठे वेतन आयोग के तहत अधिकतम बेसिक सैलरी 90000 रुपए महीने का है। अगर डीए कैलकुलेट करे तो 164 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता 147600 रुपए होता है। वहीं ताजा बढ़ोतरी के बाद जब कि महंगाई भत्ता बढ़कर 189 फीसदी हो गया है तो डीए 170100 रुपए होगा। अब अगर सैलरी बढ़ोतरी को देखें तो हर महीने अब इन कर्मचारियों को 22500 रुपए अधिक सैलरी बढ़कर मिलेगी। ये अधिकतम सैलरी के हिसाब से महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन था, अब अगर न्यूनतम सैलरी के हिसाब से देखें तो छठे वेतन आयोग के हिसाब से न्यूनतम सैलरी 7000 रुपए हैं। इसी तरह से अगर डीए कैलकुलेट करें तो महंगाई भत्ता बढ़कर 1750 रुपए होगा।

सातवें वेतन आयोग के तहत केंदीय कर्मचरियों को तोहफा
सरकार ने हाल ही में 18 महीने से महंगाई भत्ते पर लगे रोक को हटा दिया। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के DA को 17 फीसदी बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया। कर्मचारियों को 1 जुलाई से न डीए के मुताबिक सैलरी भुगतान करने की घोषणा की गई है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने आर्थिक बोझ को कम करने के लिए महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी, जिसे अब हटा दिया गया है।
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