Vehicle scrappage policy: वित्तमंत्री का बड़ा ऐलान, 15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने स्क्रैप पॉलिसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जिसके मुताबिक अब 15 साल या उससे पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ में डाला जाएगा।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां बजट पेश कर रही हैं। बजट भाषण के दौरान उन्होंने पुराने वाहनों यानि कि स्क्रैप पॉलिसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्तमंत्री के मुताबिक अब 15 साल या उससे पुराने सरकारी वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे। 15 साल या उससे पुराने वाहनों को कबाड़ में डाला जाएगा। क्योंकि अनफिट होने की वजह से ऐसे वाहनों से प्रदूषण भी फैलता है।
हालांकि, स्क्रैप पॉलिसी पर भाषण के दौरान वित्तमंत्री की जुबान भी फिसल गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में बता रही थीं कि सरकार किस तरह प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और बदलने की पॉलिसी पर काम कर रही है। इसी संदर्भ में बजट भाषण पढ़ते हुए उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने ओल्ड पॉलूटिंग व्हिकल की जगह ओल्ड पॉलिटिकल कहा ही था कि सदन में हंसी छूट गई।
लेकिन जैसे ही वित्तमंत्री को गलती का अहसास हुआ उन्होंने तुरंत इसे सुधार किया और फिर से सही पढ़ते हुए सदन को सॉरी कहा। आपको बता दें कि इस बजट में वित्तमंत्री ने रेलवे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रेलवे विभाग को 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रेलवे का इस वर्ष का बजट 2013-14 की अपेक्षा 9 गुना अधिक है। माना जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम से रेलवे ट्रैकों का जिर्णोद्धार होगा। वहीं, यात्री सुविधाओं में भी इजाफा होगा।
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वित्तमंत्री ने कारीगरों और शिल्पकारों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। कारीगरों और शिल्पकारों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। एक्सपर्ट्स ने दावा किया है इससे कारीगारों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार आएगा। आपको यह भी बता दें कि वित्तमंत्री सीतारमण के ही कार्यकाल में पेपर लेस बजट की भी शुरुआत हुई। उन्होंने 2021 में पहला पेपर लेस बजट पेस किया है। 2023 का बजट तीसरा पेपरलेस बजट है।
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