Budget 2021: सर्राफा उद्योग की बजट पर टिकी निगाहें, आयात शुल्क-GST में कटौती बनेगी संजीवनी
Budget 2021: मोदी सरकार के आगामी बजट को लेकर हर सेक्टर को उम्मीदें हैं। कोरोना काल में जिस तरह से तमाम सेक्टर को भारी नुकसान झेलना पड़ा है उसके बाद लोगों को उम्मीद है कि इस बार का बजट उनके लिए कुछ राहत लेकर आएगा। सर्राफा उद्योग को भी आगामी बजट से काफी उम्मीदे हैं। सर्राफा उद्योग चाहता है कि इस बार के बजट में गोल्ड पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम किया जाए, टीसीएस को वापस लिया जाए और पॉलिश्ड प्रीसियश और सेमी पॉलिश्ड पत्थरों पर सरकार आयात शुल्क को कम करेगी।
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इंडिया टीवी की खबर के अनुसार ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डॉमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन आशीष पीठे का मानना है कि सरकार को मौजूदा स्थिति का आंकलन करना चाहिए,ज्वेलरी पर अधिक आयात शुल्क को कम करके इसे 12.5 फीसदी से 8.5 फीसदी करना चाहिए। अगर कर स्तर को इतना कम नहीं किया जाता है तो इससे तस्करी को बढ़ावा मिलेगा और अवैध व्यापार बढ़ेगा। इससे पहले बजट 2019 में सरकार ने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया था। इसे 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया था। इसके अलावा गोल्ड पर तीन फीसदी जीएसटी भी लगती है जिसके बाद गोल्ड पर कुल 15.5 फीसदी टैक्स लगता है, ऐसे में इतना अधिक टैक्स लगने की वजह से लोग इसकी स्मगलिंग कर सकते हैं और कर की चोरी कर सकते हैं।
धानवी डायमंड के मालिक सुरभ खंडेलवाल ने बताया कि कोरोना काल में गोल्ड उद्योग को काफी नुकसान पहुंचा है, ऐसे में सर्राफा उद्योग को उम्मीद है कि सरकार उन्हें इस बजट में कुछ राहत देगी। आज लोग सरकार से आसान और सरल कर व्यवस्था की उम्मीद रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसे सरल करेगी और आम व्यापारी के लिए इसे समझना आसान करेगी। हाल के दिनों में नया टैक्ट टीसीएस ज्वेलरी पर भी लगाया गया है, हम पहले से ही 8-10 फीसदी के टैक्स दायरे में हैं, इसके ऊपर यह अतिरिक्त टैक्स चीजों को जटिल कर रहा है। हमे जब अपने बिजनेस को बढ़ाने में समय लगाना है तो हम इस नए सिस्टम को समझने में अपना समय लगा रहे हैं। उम्मीद है कि आगामी बजट में इन चीजों का खयाल रखा जाएगा और टैक्स प्रणाली को सरल और आसान करके इसे कम किया जाएगा।
रेयर ज्वेल्स के डायरेक्टर वास्तुपाल रांका का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर काफी अहम हैं, लिहाजा हमे उम्मीद है कि बजट में इस सेक्टर के लिए अच्छे प्रावधान किए जाएंगे। जब देश में करेंट अकाउंट डेफिसिट है तो गोल्ड और डायमंड पर अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से भारत में पड़ोसी देशों की तुलना में गोल्ड महंगा है। मुझे उम्मीद है कि कस्टम ड्यूटी को बजट में काफी कम किया जाएगा। गैर कानूनी तरह से गोल्ड की खरीद की वजह से हमे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में काफी नुकसान हो रहा है।
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