किप्टोकरेंसी पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला,बैन को मिली मंजूरी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी को बैन लगाने की मंजूरी दे दी है। मूल्यों की अनिश्चितता के चलते क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने को मंजूरी मिली। बैन के साथ-साथ मंत्रियों के समूह ने क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल होने पर दंड के प्रावधान को भी मंजूरी दे है।
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सोमवार को वित्त मंत्रालय को सौंप दी है। क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019 के ड्राफ्ट के प्रस्ताव के मुताबिक देश में क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-फरोख्त पर 10 साल की सजा का प्रावधान है।
सरकार देश में क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए कानून ला सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी, 2018 तक देश में क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार में 50 लाख ट्रेडर्स तो 24 एक्सचेंज सक्रिय थे। समिति के अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी बेचने-खरीदने एवं रखने वालों को 1 से लेकर 10 साल की सजा हो सकती है। वहीं इसमें लिप्त व्यक्ति को लाखों रुपए का दंड भी देना पड़ सकता है। कमेटी ने सरकार से बैनिंग ऑफ क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019 लाने की सिफारिश की है। इस समिति ने सरकार से डिजिटल करेंसी लांच करने की भी सिफारिश की है।
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