नोटबंदी के बाद एक और बड़े फैसले की तैयारी में मोदी सरकार, यहां भी Aadhaar होगा अनिवार्य

Updated: Thursday, November 21, 2019, 13:02 [IST]

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में बड़ा फैसला लेते हुए नोटबंदी कर कालेधन पर लगाम लगाने की कोशिश की। मोदी सरकार ने नोटबंदी के जरिए भ्रष्टाचार और कालेधन पर लगाम लगाने की कोशिश की, अब मोदी सरकार एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार बेनामी संपत्ति पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री अब अपने दूसरे कार्यकाल में बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे लेकर घोषणा कर दी जाएगी।

नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला

बेनामी प्रॉपर्टी (Benami Property) पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार Aadhaar को अनिवार्य कर सकती है। सरकार संपत्ति को आधार से लिंक करने की तैयारी कर रही है। अगर सरकार ने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाता है तो बड़ी संख्या में बेनामी प्रॉपर्टी का खुलासा हो जाएगा।

आधार होगा अनिवार्य

प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आई है। 2016 से लेकर अब तक प्रॉपर्टी के दाम कंट्रोल में हैं। अगर सरकार प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का आदेश देती है तो बेनामी संपत्ति का खुलासा हो जाएगा और प्रॉपर्टी के दाम और गिरेंगे। अगर प्रॉपर्टी के दाम गिरते हैं तो केंद्र सरकार लोगों को सस्ता घर मुहैया कराने में सफलता हासिल कर लेती। आधार लिंक पर होने प्रॉपटी के दामों में धोखाधड़ी नहीं की जा सकेगी। वहीं बेनामी संपत्ति रखने वालों का खुलासा हो जाएगा।

क्या होगा फायदा

खबरें ये भी आ रही है कि सरकार आधार को प्रॉपर्टी से लिंक करने के लिए बनाए जाने वाले कानून के अंतिम चरण में है। अगर ऐसा होता है तो बेनामी संपत्ति के खिलाफ ये सरकार का बड़ा कदम होगा। ये कानून बेनामी संपत्ति के लेन-देन को खत्म करने के साथ- साथ प्रॉपर्टी की कीमतों को नियंत्रित करेगा और इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही इससे प्रॉपर्टी और अधिक सस्ती हो जाएगी। वहीं जानकार ये भी मानते हैं तो आधार को प्रॉपर्टी से लिंक करने से लेन-देन में आसानी होगी। इससे न केवल प्रॉपर्टी के रेट कम होंगे बल्कि यह फाइनेंस के तौर पर भी मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि आधार-प्रॉपर्टी लिंकिग से होम लोन, प्रॉपर्टी लेनदेन, खरीद-बिक्री में आसानी होगी।

आधार लिंकिंग से क्या होगा

प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने पर आप मुश्किल से बच सकेंगे। आधार से लिंकसंपत्ति पर कब्जा होता है तो उसे छुड़ाना सरकार की जिम्मेदारी होगी या फिर सरकार मुआवजा देगी, लेकिन अगर आपकी संपत्ति आधार से लिंक नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि आधार को प्रॉपर्टी से लिंक कराना ऑप्शनल होगा। अभी सरकार की ओर से इस पर विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है।