8th Pay Commission: क्या इस बजट में होगा 8वें वेतन आयोग का ऐलान, बढ़ेगी सैलरी? सामने आई बड़ी अपडेट
8th Pay Commission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने जा रही हैं। बजट की तारीखें करीब आने के साथ ही सरकार को आठवें वेतन आयोग का जल्द से जल्द गठन करने के लिए एक और प्रस्ताव मिला है।
अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के मूल वेतन, भत्ते और मिलने वाले अन्य लाभों में संशोधन के लिए आयोग का गठन करें।
वेतन आयोग का उद्देश्य
बता दें कि केंद्रीय वेतन आयोग का आमतौर पर हर दस साल में गठन किया जाता है। जिसका मुख्य कार्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों में बदलाव की सिफारिश की समीक्षा करना होता है।
वेतन आयोग ये सिफारिशें मुद्रास्फीति और अन्य अहम बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करती है। इससे पहले सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को किया था। इस आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी, इन सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था।
ऐसे में अगला यानि 8वां केंद्रीय वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन एक करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इस आठवें वेतन योग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
क्या कहना है एक्सपर्ट का
सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर रितिका नैयर का कहना है कि यह बजट प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के बाद पहला बजट है इसके साथ ही वेतन आयोग की समय सीमा भी करीब आ रही हैं।
लिहाजा चुनावों के बाद सरकार मिडल क्लास को कुछ राहत देने की दिशा में जरूर बड़ा कदम उठा सकती है। हालांकि अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को तुरंत पेश करनी है तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इसके साथ ही सरकारी वित्त पर भी इसका दबाव बड़ेगा।
जनवरी 2026 में लागू होने की उम्मीद
असल में सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की उम्मीद लगाए बैठे हैं और इसकी मांग भी कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जनवरी 2026 में यह आएगा। लेकिन फिलहाल आगामी बजट में इसकी औपचारिक घोषणा होती नजर नहीं आ रही है।
इसके साथ ही कर्मचारी एनपीएस को खत्म करने की मांग कर रहे हैं और सभी कर्मचारी ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी और पेंशनर मांग कर रहे हैं कि कोरोना काल में उन्हें 18 महीने तक डीए और डीआर नहीं दिया गया, लिहाजा उसे जारी किया जाए। इसके साथ ही पेंशन के कुछ हिस्सों को 15 साल के बजाय 12 साल बाद बहाल किए जाने की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारी अनुकंपा नियुक्ति पर 5% की छूट को हटाने और सभी मृतक आश्रितों या बच्चों को नियुक्तियां दी जाएं। ये सभी कर्मचारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की भी मांग कर रहे हैं।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google