8th Pay Commission: 18 हजार नहीं, 34,500 होगी न्यूनतम बेसिक सैलरी, कब से होगा लागू? यहां जानें सबकुछ

Updated: Thursday, November 14, 2024, 15:15 [IST]

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मौजूदा 7वें वेतन आयोग ने जनवरी 2016 से अपनी सिफारिशें लागू की थीं, और अब 2026 में यह आयोग 10 साल पूरे करने जा रहा है।

एक करोड़ से अधिक कर्मचारी नए वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

8वां वेतन आयोग: कब होगा गठन?

आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2006 में लागू हुई थीं, और इसके ठीक 10 साल बाद 2016 में 7वां वेतन आयोग आया था। इसी तरह, अगर सरकार इस परंपरा का पालन करती है, तो 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 में हो सकता है ताकि इसकी सिफारिशें 2026 तक लागू की जा सकें।

हाल ही में कर्मचारी यूनियनों ने कैबिनेट सचिव से मुलाकात कर आयोग की मांग रखी। इस पर कैबिनेट सचिव ने कहा कि 2026 अभी दूर है, और आयोग का गठन जल्दबाजी होगा। हालांकि, यह भी संकेत मिले हैं कि अगले वर्ष तक इसका गठन हो सकता है।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में करीब 23 प्रतिशत वृद्धि की गई थी, जबकि 6वें वेतन आयोग में वृद्धि इससे अधिक थी। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद न्यूनतम सैलरी मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर 34,500 रुपये हो सकती है, जो महंगाई को देखते हुए एक आवश्यक कदम होगा।

डीए (महंगाई भत्ता) बढ़ोतरी का फॉर्मूला होगा संशोधित?

वर्तमान में, महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। लेकिन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 ने सुझाव दिया है कि मुद्रास्फीति के आकलन में खाद्य महंगाई को भी शामिल करना चाहिए। इसलिए, संभावना है कि 8वें वेतन आयोग में डीए बढ़ोतरी का फॉर्मूला भी संशोधित किया जा सकता है।

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8वें वेतन आयोग का महत्व

8वें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी, साथ ही यह उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में भी सहायक होगा। कर्मचारी यूनियनें सरकार से इस आयोग के शीघ्र गठन की मांग कर रही हैं ताकि जनवरी 2026 तक इसका लाभ मिल सके।

केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग न केवल वेतन में बढ़ोतरी का एक साधन है, बल्कि यह कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें महंगाई से राहत दिलाने का भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अगर सरकार समय पर इसका गठन करती है तो यह कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक पहल साबित हो सकता है।

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